काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष जलविद्युत आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने जानकारी दिए । यससँगै देशको कुल जडित विद्युत क्षमता ५५३५ मेगावाट पुग्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

सरकारले ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । साथै निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशुली–३बि र बुढीगंगा आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।आगामी वर्ष १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै ४१७ मेगावाटको नलगाड, ४९० मेगावाटको अरुण–४ र २८१ मेगावाटको नौमुरे आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको लगानीमा ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि समेत ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ ।

सरकारले १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमार्फत अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । यस्तै ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।
लगानी बोर्डमार्फत निर्माण अघि बढाइएका ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणसहित करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विकासका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने सरकारको भनाइ छ ।

प्रसारण लाइन तथा सब–स्टेशन निर्माणका लागि सरकारले ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ भने नयाँ खिम्ती–बारबिसे–काठमाडौं र हेटौंडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनतर्फ बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने भएको छ ।

सरकारले कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि प्रवद्र्धन गर्न हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । साथै सुख्खा याममा हुने विद्युत अभाव व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली कार्यक्रम सुरु गरिने सरकारले जनाएको छ ।