मलेसियासँग गरेको श्रम सम्झौता खुट्टा नकमाई कार्यान्वयन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई रोजगार विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।

रोजगारदाता देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेर कामदार आपूर्ति गर्दा श्रमिकको सुरक्षा हुने भन्दै उनीहरुले कसैको दबाबमा परी पछि नहट्न मन्त्रीलाई सुझाव दिएका हुन्।

मलेसियासँग भएको श्रम सम्झौता नेपालका लागि एउटा राम्रो अवसर भएको रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङले बताए। ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। रोजगारीमा जाने कामदारको हकहितसँग सिधै श्रम सम्झौता जोडिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीमा आफ्ना नागरिक पठाउनु उचित होइन। जथाभावी श्रम स्वीकृति जारी गर्दा कामको खोजीमा जाने श्रमिक असुरक्षित हुन्छन्।’

मलेसियासँग भएको श्रम सम्झौताले रोजगारीमा जाने कामदारलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने गुरुङले बताए। उनले भने, ‘यो विषयमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बिचौलिया र अन्य कसैको दबाबमा परेर खुट्टा कमाउनु हुँदैन। मलेसियासँग श्रम सम्झौताले कामदार र सरकार दुवैलाई हित गर्छ।’

मलेसिया जाने कामदारको सुरक्षाका लागि गरिएको श्रम सम्झौताका विषयमा राजनीतिक अथवा कुनै शक्तिको दबाबमा परेर सरकार पछि हट्यो भने रोजीरोटीका लागि विदेशिने श्रमिकमाथि आर्थिक भार कहिल्यै अन्त्य नहुने श्रम विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन्।

‘मलेसियासँग सरकारीस्तरमा भएको श्रम सम्झौता पछिल्लो समय देश–विदेशका बिचौलियाले विफल पार्न गरिरहेको चलखेल सरकारले निषेध गर्नुपर्छ। उनले भने, ‘रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गर्न कठिन हुन्छ। श्रम सम्झौता भएका देशसँग प्रविधिक विषयमा छलफल गर्दै कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’ मलेसियाको रोजगारी बन्द भए देशलाई खासै समस्या नगर्ने र यो विषयमा श्रममन्त्रीले खुट्टा कमाउन नहुने उनको बुझाइ छ।

श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीमा आफ्ना नागरिक पठाउनु उचित होइन। जथाभावी श्रम स्वीकृति जारी गर्दा कामको खोजीमा जाने श्रमिक असुरक्षित हुन्छन्।

पछिल्लो समय मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भारको सिन्डिकेट लगाउँदै आएका विभिन्न संस्थाले श्रम सम्झौतामा भएका केही विषय परिवर्तन गरेर सिन्डिकेट लगाउन चलखेल गरिरहेको नेपाल स्वास्थ्य मेडिकल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम रेग्मीले बताए।

‘मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक सिन्डिकेट हुनेगरी सरकारले कुनै हालतमा समझदारी गर्नु हुँदैन। मलेसियाको श्रम बजार बन्द भए खासै असर पर्दैन। मलेसिया जाने कामदारलाई सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर दिनुपर्छ,’ रेग्मीले भने।

सरकार मलेसियासँग भएको श्रम सम्झौताबाट पछि हटे यो क्षेत्रलाई कमाइ खाने बाटो बनाइरहेका बिचौलियाको मनोबल बढ्ने सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल पिएनसिसीका अक्ष्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले बताए। राज्यको दायित्व भनेको रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षामा ध्यान दिने हो, कसैको दबाबमा कामदारको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

मन्त्री विष्ट भन्छन्– मलेसियासँग संवाद जारी छ
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले कामदार पठाउने विषयमा मलेसिया सरकारसँग मन्त्रीस्तरमा संवाद भइरहेको बताउँदै आएका छन्। मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट कुनै हालतमा पनि ब्युँताउन नदिने समेत मन्त्री विष्टको दावी छ।

श्रम सम्झौता भए पनि केही जटिल प्राविधिक विषयमा छलफल भइरहेकाले मलेसिया रोजगारी खुल्न ढिलाइ भएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ। बरम्बार छलफल भइरहेको र अब चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने मन्त्री विष्टले बताए। उनले भने, ‘सरकार श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा निहुरिएर सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन।’

श्रम मन्त्रालयले खारेज गरेका संस्थामार्फत कामदार मलेसिया नपठाउने पक्षमा मन्त्री विष्ट उभिएका छन्। पछिल्लो समय मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र राजनीतिक दलको पनि चासो बढ्दै गएको छ।

श्रम मन्त्रालयका पुरानै संयन्त्रबाट कामदार नपठाउने पक्षमा श्रममन्त्री उभिएपछि देश–विदेशका बिचौलिया राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन्।

श्रम मन्त्रालयका पुरानै संयन्त्रबाट कामदार नपठाउने पक्षमा श्रममन्त्री उभिएपछि देश–विदेशका बिचौलिया राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन्।

पाल सरकार र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएको एक महिना बितिसक्दा पनि त्यहाँको रोजगारी कहिले खुल्छ टुंगो छैन। गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंसिर महिनाबाटै कामदार मलेसिया जान सुरु गर्ने बताए पनि हालसम्मको तयारीले त्यस्तो सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ।

मन्त्रालयले केही प्रविधिक विषय टुंग्याउन बाँकी रहेका कारण ढिलो भएको बताउँदै आएको छ। मलेसिया जान प्रतीक्षारत श्रमिक र कामदार आपूर्ति गर्दै आएका रोजगार व्यवसायी भने त्यहाँको रोजगारीप्रति सशंकित हुन थालेका छन्। सरकारले मलेसिया रोजगारी खुलाउने विषयमा कुनै तथ्य सार्वजनिक नगरेपछि मलेसियाको रोजगारीका विषयमा विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन्।

मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक शोषण गर्दै आएका ५ वटा संस्था खारेज गर्ने निर्णय श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते गरेका थिए। पछिल्लो समय तिनै संस्थाका सञ्चालक पुनः संस्था ब्युँत्याउन चलखेल गरिरहेका छन्। मन्त्री विष्टले कामदारमाथि ठगी गर्ने संस्थालाई कारबाही गरेपछि त्यस्तै संस्था र प्रक्रिया सञ्चालन गर्न गिरोह नै सक्रिय रहेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो।

मलेसियाले रोजगारीका लागि विदेशी कामदार एकद्वार प्रणालीबाट लिने बताउँदै आएको छ। मलेसियाले बंगलादेश भियतनाम र इन्डोनेसियासँग श्रम सम्झौता गरेमात्र सबै देशबाट कामदार लिने संकेत गर्दै आएको छ।