काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुबाट शुल्क घटेको छ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई नियामकीय शुल्कको रुपमा कुल प्रिमियम रकमको ०.७५ प्रतिशत रकम लिँदै आएको छ ।

बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बीमा समितिले आफ्नो खर्च चलाउनका लागि पाउने नियामकीय शुल्क घटेको हो । बीमा समितिले विधेयक पारित भएपछि बीमा कम्पनीहरुले गर्ने कुल बीमा शुल्कको ०.५ प्रतिशतमात्र शुल्क पाउने छ ।

तर, बीमा कम्पनीले थप १ प्रतिशत शुल्क ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा व्यवसाय बिस्तार लघुबीमाको कार्यक्रमका लागि छुट्टाउनुपर्ने छ । बीमा कम्पनीले संकलन गर्ने बीमा शुल्कमा कुल १.५० प्रतिशत शुल्क बीमा समिति र ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि बिनियोजन गर्नुपर्ने छ ।

बीमा विधेयकको मस्यौदामा बीमा मध्यस्तकर्ताका लागि प्रस्ताव गरिएको अनुभवको सीमालाई घटाइएको छ । अर्थसमितिले बीमा मध्यस्तकर्ताका रुपमा काम गर्नका लागि १० वर्ष चाहिने अनुभवलाई ४ वर्षमा झारेको हो । मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको १ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने बीमा मध्यस्तकर्ताको व्यवस्थालाई समेत बढाएर ३ वर्ष पुर्याएको छ ।

विधेयकमा बीमा कम्पनीका सीइओको र अध्यक्षको कार्यकाल २ वर्षका लागि तोकिएको छ । यस्तै स्वतन्त्र सञ्चालकलाई अध्यक्ष बनाउन रोक लगाएको छ ।

स्वायत्ततामा दिने विषयमा सहमति जुटेन

बीमा विधेयक पारित भएपछि बन्न लागेको बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्तता दिने विषयमा भने अर्थसमिति र अर्थमन्त्रालयबीच सहमति जुटेन । बिहीबारको बैठकमा अर्थसमितिमा सांसदहरूले बीमा समितिलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको जस्तो स्वायत्तता दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

बीमा विधेयकको मस्यौदामा बीमा समितिका कर्मचारीको तलब सुविधामा अर्थमन्त्रालयको सहमति चाहिने उल्लेख छ । अर्थसमितिका सभापति कृष्ण दाहालले समितिलाई स्वायत्तता दिनका लागि सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।

‘बीमा समितिलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने हुँदा सरकारले सबै कुरा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुँदैन,’दाहालले समितिको बैठकमा भने ।

तर,अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले भने राष्ट्र बैंकको जस्तो सबै नियामकलाई स्वायत्तता दिन नहुने बताए ।

‘राष्ट्र बैंकको कुरा फरक हो,अरु संस्थालाई समय अनुसार स्वायत्तता बढाउदै लैजाने हो,’ उनले समितिको बैठकमा भने ।

अर्थमन्त्रालयले स्वायत्तताको विषयमा असहमति राखेपछि अर्थसमितिले यसबारेमा केही पनि निर्णय लिएन । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलपछि निर्णय लिइने समिति सभापति दाहालले जानकारी दिए ।

समितिले मंगलबारसम्ममा सुझावको सहितको प्रतिवेदन पास गर्ने तालिका बनाएको छ ।

समितिले दफावार छलफल सहितको प्रतिवेदन पास गरेपछि यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जान्छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकले पास गरेपछि राष्ट्रियसभामा जान्छ । राष्ट्रियसभाले पास गरेपछि राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि कानून कार्यान्वयनमा आउने छ ।