नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा ३० अर्ब रुपैयाँ पठाएको छ । तरलता अभाव बढ्दै गएपछि त्यसको अल्पकालीन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले रिपो (बजारमा तरलता अभाव भएको समयमा पैसा पठाउने औजार) मार्फत बिहीबार उक्त रकम बजार पठाएको हो ।

रकम पाउन ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले बोलकबोल गर्नुपर्छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि रिपो जारी गर्दै आएको छ ।

केही महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अवस्था सहज छैन । अपेक्षित रुपमा निक्षेप बढ्न नसकेको, रेमिट्यान्स घटेको, सरकारी खर्च नभएको, आयात बढिरहेकोलगायत कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदै आएको छ ।

पछिल्ला दिनमा तरलता संकट झनै बढ्दो छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकले रिपो र स्थायी तरलता सुविधा ९एसएलएफ०मार्फत बजारमा पैसा पठाउँदै आएको छ । सोही क्रममा बिहीबार पनि रिपोमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ पठाएको हो । यसको अवधि एक साताको मात्र हुन्छ ।

रिपो भनेकै अल्पकालका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्ने औजार हो । पछिल्ला दिनमा तरलताको अवस्था निकै दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकले पनि स्विकारेको छ । सरकारी खर्च नभएको, आयात बढिरहेको, अपेक्षित रुपमा रेमिट्यान्स नबढेकोलगायत कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखिएको राष्ट्र अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अहिले तरलता साँच्चै असहज देखिएको छ ।

अन्तरबैंक ब्याजदर ४।८ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले एसएलएफ र रिपोमार्फत काम चलाइरहेका छन् ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्यवनमा ढिलाइ भएकाले सरकारी खर्च हुन नसक्दा तरलता अभाव भएको उनले बताए । ‘आइतबारदेखि सरकारी खर्च हुने सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘दसैं र तिहारमा रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढ्छ । यसकारण सरकारी खर्च र रेमिट्यान्स बढ्ने भएकाले दसैंअघि तरलता अभाव नहोला ।’

तरलात अभाव भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात ९सीआरआर० पालना गर्न पनि राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ र रिपोमार्फत सापटी लिनुपरेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘पछिल्ला केही महिनामा तरलताको अवस्था हेर्दा दसैंअघि तरलता अवस्था सहज हुने देखिन्न,’ उनले भने, ‘तिहारपछि भने केही राहत होला कि रु’

तरलता अभाव भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात ९सीडी० औसत ८८ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो अनुपात बढीमा ९० प्रतिशत हुनुपर्छ । बैंकहरूले आउँदो असारसम्म सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यद्यपि हाल आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बजारमा अधिक तरलताको अवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट रिपो र एसएलएफमार्फत लिएको सापटी तुलना गर्दा केही महिनायता अधिक तरलताको अवस्था ऋणात्मक छ । बजारमा रहेको अधिक तरलताको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लिएको अल्पकालीन सापटी बढी रहेकाले यस्तो देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता छ । तर पछिल्लो तीन दिन ९सोमबार, मंगलबार र बुधबार० बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका छन् । एसएलएफ सरकारी ऋणपत्र धितोमा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट पाउने अल्पकालीन सापटी हो । हालको व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा पाउँछन् । बुधबारसम्म रिपोमार्फत बैंकहरूले लिएको सापटी रकम पनि जोड्दा वित्तीय प्रणालीको शुद्ध अधिक तरलता ऋणात्मक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

न्यूनतम तरलता व्यवस्थापनका लागि अप्ठ्यारो भए पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नरोकेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको दाबी छ । ‘बैंकहरूले एसएलएफ लिएर पनि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्,’ दाहालले भने, ‘अहिलेसम्म अपवादबाहेक धेरै बैंकसँग कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ ।’ हालको तरलताको अभाव अब लामो समय नटिक्ने उनको अनुमान छ । एकरदुई दिनमा सरकारी खर्च बढ्ने, पुनर्कर्जामार्फतको करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आउने, दसैं र तिहारका कारण रेमिट्यान्स बढ्नेलगायत कारण असोजको अन्तिम र कात्तिकमा तरलता अभाव नहुने उनले बताए । ‘सिस्टममा अपेक्षाअनुसार नै भयो भने कात्तिकमा ब्याजदर घट्छ,’ उनले भने ।

तरलता अभाव देखाउँदै २र४ बैंकले गत भदौदेखि नै ब्याजदर बढाएका छन् । बाँकी बैंकले यही असोज १ देखि ब्याजदर वृद्धि गरेका हुन् । यसअनुसार बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याज १० प्रतिशत पुगिसकेको छ । निक्षेपमा भएको वृद्धिअनुसार कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले नयाँ कर्जाको मात्र ब्याज बढ्ने र आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार कात्तिकदेखि पुराना ऋणीको पनि ब्याजदर बढ्ने बताउँदै आएका छन् । व्यवहारमा भने बैंकले अहिल्यै पुराना ऋणको पनि ब्याजदर बढाइसकेका छन् ।