काठमाडौ । पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरुले पत्रकारहरुलाई परेका पछिल्ला समस्याहरुको वारेमा जानकारी गराउन ज्ञापन पत्रसहित सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग भेटघाट गरेका छन् ।

उनिहरुले पत्रकारहरुले भोग्नु परेका तत्कालका समस्या र विगतमा प्रतिपद्धता भएका र आउदा नयाँ खालका समस्याको वारेमा जानकारी गराएका थिए । जानकारी गराउने क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौ शाखाका पुर्व अध्यक्ष हरि लम्साल मार्फत मागपत्र मन्त्रीलाई हस्तारण गरिएको थियो उक्त मागपत्रमा उल्लेखित बुदारु नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य शान्तराम बिडारीले पढेर सुनाएका थिए ।
भने बिभिन्न सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरुको उपस्थितिमा उक्त ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझेपछि सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पत्रकारहरुको हकहित प्रति आफु प्रतिबद्ध रहेको र चाडै परिणाम आउने गरी आफुले काम गर्ने बताएका थिए ।

पत्रकारहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित मागहरु यस प्रकार रहेका छन् ।

श्री माननीय मन्त्रीज्यु सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालय, सिंहदरबार
उपरोक्त सम्वन्धमा नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमका समस्याहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिंदै सरोकारवाला निकायहरुसंगको समन्वयमा समाधानको पहल गर्दै आइरहेको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ९कोभिड १९० का कारण आम सञ्चारकर्मी, सञ्चार माध्यमहरु र खासगरी साना लगानीमा पत्रकारहरुबाट नै सञ्चालन गरिएका स्वरोजगारमुखी मिडीयाहरु निक्कै प्रताडित बन्न पगेका छन् । तर उच्च जोखिमका बाबजुद पनि सञ्चारकर्मीहरु तथा सञ्चारमाध्यमहरुले आफ्नो पेशागत धर्म निर्वाह गर्नेक्रममा जनतालाई सुसूचित गराउने र सूचना प्रवाहमा लगातार आफ्नो भुमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल पार्नका साथै मलकमा नागरिक अधिकार सहितको गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि यस खालका मिडीयाले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको सन्दर्भ समेत पक्कै पनि मन्त्रीज्युलाई ज्ञात नै छ । त्यसैले राज्यले यस्ता खालका साना लगानीमा स्वरोजगारमुखी ढंगले पत्रकारहरु आफैले सञ्चालन गरेका मिडीयालाई विशेष संरक्षण नीति अघि सार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

विश्वव्यापी रुपमा आएको कोभिड महामारीका कारण आफनो पेशागत कर्तव्य निर्वाहका क्रममासयौं सञ्चारकर्मीहरु संक्रमित भएका छन् भने दर्जनौले ज्यान समेत गुमाउनुपरेको छ। यस्तो कठिन अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा नीतिकार्यक्रमहरुमा यो विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ, पत्रकारहरुलाई केही न केही राहत प्याकेज घोषणा गरिनुपर्छ भनेर नेपाल पत्रकार महासंघका विभिन्न निकायले बारम्बार सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । पछिल्लो समय कतिपय सञ्चारगहहरुले लामो समय काम गरिसकेका श्रमजीवि पत्रकारहरुलाईलाई पारिश्रमिक नदिने र निष्कासन समेत गर्ने गरेका छन् भने पत्रकार आफैले चलाएका साना मिडीयाहरुको हालत सारै दुरावस्था छ। मुलत काठमाडौं उपात्यका र खासगरी उपत्यका स्थित भक्तपर, ललितपुर र काठमाडौं जिल्ला शाखामा आवद्ध रहेका तमाम पत्रकारहरुलाई परेको समस्या, ति समस्या समाधानका लागि यस मन्त्रालयले गर्न सक्ने पहलका सन्दर्भमा ज्ञापन पत्र सहित हामी यहाँ भेला भएका छौं ।

नेपाल पत्रकार महासंघ र अन्तर्गतका कमिटीहरुका साथै सरोकारवाला सम्पादक ९प्रकाशकहरुले विगतमा पनि पटकपटक यि विषय सम्बन्धित निकायमा राख्दै आएको हो । त्यसमध्ये केही हदसम्म पुरा भएपनि केही सम्बोधन हुन बाँकी रहेकाले तत्काल समाधानका लागि माननीय मन्त्रीज्युले तपशिलका विषयहरु सम्बोधन गरिदिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ ।

कोभिड -१९ ले सञ्चार क्षेत्रमा गम्भिर प्रभाव पारेको र आम पत्रकारहरु समेत त्यसबाट पिडित हुन पगेकाले मन्त्रीज्युले यि विषयलाई गम्भिरता पुर्वक लिइदिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ।

तपशिल कोभिड-१९बाट प्रभावित पत्रकारका लागि लेखनवृत्ति कोष स्थापन गर्न विषेश बजेटको व्यवस्था गरियोस् । पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार गर्ने सम्बन्धमा भएको अघिल्लो सरकारको बजेट वक्तव्य मार्फत भएको घोषणा र नीतिबारे कोही पत्रकार वञ्चित नहने गरी कार्यविधि तत्काल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइयोस्। ९साना लगानीमा सञ्चारलित स्वरोजगारमुलक मिडियाको रक्षाका लागि सबै सरोकारवालासंग छलफल गरी विशेष कार्य योजना ल्याइयोस् । मुख्यगरी साना लगानीका सञ्चारमाध्यम र तिनमा आश्रीत पत्रकारहरु बढी मारमा परेकोले त्यसको उचित सम्बोधन गरियोस् ।

साना लगानीका मिडियाको लागि सहुलियत दरमा वा ५० प्रतिशत अनुदानमा कागज, ल्यापटप, विद्यतीय उपकरण, क्यामरा लगायतका सामान खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् । कोभिडले श्रमजीवी पत्रकार तथा तिनका आश्रीत परिवारलाई ठूलो संकटमा पारेकोले सरकारद्वारा त्यसको समाधानका लागि तत्काल योजना ल्याइयोस् ।

समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली हालसम्म लागू हुन सकेको छैन । समानुपातिक विज्ञापन नीति लाग नहुन्जेलका लागि स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि नीतिगत कदम चालियोस् । र, कोभिडको प्रभावले साना तथा स्वरोजगारमुखी पत्रपत्रिकाहरुलाई निक्कै आर्थिक संकट परेको हुनाले विज्ञापन बोर्ड मार्फत प्रदान गरिदै आएको लोकल्याणकारी विज्ञापनलाई दोब्बर वद्धि गरियोस्।

करोडौं लगानीमा संचालित ठुला संचार गृहहरुमा अहिलेसम्म श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू हुन सकेको छैन । साथै, ती संचार गृहहरुले ऐन लागू नगर्दा सैयौं श्रमजीवी पत्रकारहरु बीचैमा जागीरबाट निष्काशित हुने, रित्तो हात बाहिरिनुपर्ने जस्ता थुप्रै समस्याहरु यथावत छ । अघिल्लो वर्षबाट लागू भएको मासिक तलव भुक्तानीको बैंकिङ विवरण पेरोल कर चुक्ता प्रमाणपत्र संचार गृहहरुले नबुझाउँदा सैयौं पत्रकारले अहिलेसम्म सूचना विभागको कार्डसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यी समस्या यथाशक्य समाधानका लागि मन्त्रालय, सूचना विभाग, नेपाल पत्रकार महासंघसहितको सराकोरवाला निकाय रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर प्रभावकारी अनुगमन गरियोस । श्रमजीवी पत्रकारका अहिलेका ज्वलन्त यी समस्या समाधान नगर्ने ठुला संचार माध्यमहरुलाई कोभिडपछि दिइने सफ्ट लोन कार्यान्वयनमा ल्याउन अघि नै श्रमजीवी पत्रकार ऐन पुर्ण कार्यान्वयनको प्रत्याभूति दिलाइयोस् ।

सञ्चारकर्मीहरुले खरिद गर्ने सम्चार सामाग्रीहरुमा अनुदान उपलब्ध गराईदिनुहुनका साथै सञ्चारगहरुका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा कर तथा भन्सार छुटका लागि नीतिगत पहल गरियोस् । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको समेत मापदण्ड बनाई लोककल्याणकारी विज्ञापन तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्। ९६० वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्ष भन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिसकेका जेष्ठ तथा अग्रज सञ्चारकर्मीहरुलाई विशेष कोभिड राहत एवं मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।

सूचना विभागको परिचयपत्र भएका संचारकर्मी र संचालनमा रहेका संचारगृहलाई निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै एक संचारगृह, एक सवारी साधनको व्यवस्था गरी भन्सार छुटको नीति ल्याइयोस्। सरकारले हाल पत्रकारहरुका लागि गरेको दुर्घटना विमालाई जीवन विमामा परिणत गरियोस् । पत्रकार महासंघको पनि मेरुदण्डको रुपमा रहेको उपत्यका स्थित काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका तिनवटै शाखा र उपत्यका प्रदेश समितिको समेत आफनै कार्यालय भवन नरहेकाले ति भवनहरु निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।

समावेसी संचार नीति अन्तरगत महिला,आदिवासी, जनजाती,दलित, अपाङ्ग, सिमान्तकृत लगायत पिछडिएका समुदायको संचारमा पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक नीति कार्यान्वयन ल्याइयोस् । साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगार मूलक पत्रपत्रिकाहरु अनलाइन (डिजिटल) मा मात्र प्रकाशन गर्न चाहेको खण्डमा पनि पत्रिकाले पाउँदै आएको सुविधा अनलाइनमा यथावत रुपमा उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।