काठमाडौं । १ वर्ष यता बैंकिङ प्रणालीमा चरम तरलता अभाव कायम छ । निक्षेप संकलनमा सुधार आउन नसक्दा बैंकहरूको कर्जा लगानी ठप्पप्रायः छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कायम गरेको नीतिगत व्यवस्था,आयात वृद्धि, निक्षेप बढ्न नसक्नु लगायत कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्रोत अभावको समस्या भोगिरहेका छन् ।

चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्र तर्फको १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र कर्जाको सदुपयोग गर्न मुद्रा प्रदायकमा संकुचन गरे पनि प्रणालीमा तरलता समस्या यही अवस्थामा रहे सो लक्ष्य पुर्याउन नसकिने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

गत वर्ष राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिए पनि करिब १३ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । चालु वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म पनि बैंकहरूले आधा खर्ब पनि कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि, असोजमा भने बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी दुवैमा सुधार आएको छ ।

अपेक्षित निक्षेप संकलन नहुँदा बैंकहरू बीच ब्याजदर बढाउने होडबाजी मात्र चलेको छ । अहिले निक्षेपमै १५.१३३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन् । तर, ब्याजदर अनुसार अझै रकम आउन सकेको छैन भने बैंकको लागत बढाएर कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत माथि पुगेको छ ।

गत वर्षकै मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले सीसीडी व्यवस्था खारेज गरेर ९० प्रतिशत अनिवार्य सीडी (कर्जा–निक्षेप) अनुपात कायम गर्नुपर्ने नीति लागू गर्यो । जसको कारण बैंकहरू कर्जा लगानीको दबाबमा रहे ।तरलतामा अभावलाई प्रोत्साहन दिने खालका राष्ट्र बैंकको चालू आवकै कतिपय व्यवस्थाहरू भएको बैंकिङ विज्ञ बताउँछन् ।

स्रोत अभावका कारण एकतिर बैंकहरू व्यवसाय विस्तार नहुँदा नाफा खुम्चने त्रासमा छन् भने अर्कोतर्फ लगानीयोग्य रकम अभावले उत्पादन मुलक क्षेत्र कर्जा जान सकेको छैन् ।

ब्याजदर वृद्धि र रकम अभावले नयाँ उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ्न सकेको छैन् । वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू भने अब विस्तारै तरलता समस्या समाधान हुने बताउँछन् ।अहिले सीडी रेसियो ८७.९९ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो महिना निक्षेप बढ्दा संस्थालाई तरलतामा केही सहज महसुस भएको छ ।

चालु आवको पहिलो महिना साउनमा चरम तरलता अभाव झेलका बैंकहरूलाई पछिल्लो समय केही राहत पुग्न थालेको छ । साउनमा वाणिज्य बैंकहरूबाट १ खर्ब बढी निक्षेप बाहिरिएकोमा भदौ र असोजमा झन्डै १ खर्ब निक्षेप थपिएको छ । असोजमा मात्रै ६१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ ।

असोजमा सरकारले गर्ने खर्च बढ्दा र रेमिट्यान्समा सुधार आउँदा निक्षेपमा केही सुधार आएको हो । अब विकास निर्माणको सिजन सुरु हुने भएकाले पूँजीगत खर्च बढ्ने देखिन्छ । जसले तरलतामा केही सहजता आउने आशा गर्न सकिन्छ ।

रेमिट्यान्समा आएको सुधार तथा निक्षेप वृद्धिले तरलता समस्यामा सहज हुने संकेत देखिएको वाणिाज्य बैंकका एक सीईओले बताए । ‘पछिल्लो महिना निक्षेप संकलनमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ । रेमिटेन्स आप्रवाह पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘विस्तारै लिक्वीडिटी समस्या कम हुने देखिन्छ ।’

ब्याजदर वृद्धिले कर्जाको माग नहुँदा निक्षेप मात्र थुप्रिने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले अब विकास खर्चमा पनि गति लिने भएकाले यस्तो समस्या कम हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

पूर्व बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले असोजमा भएको निक्षेप वृद्धिले तरलता केही सहज हुने देखिएको बताए । ‘अब तरलता सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ । असोजमा डिपोजिट बढेको छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै कर्जाको माग घट्छ भने डिपोजिट बढ्न् थाल्छ । केही समयपछि त्यो देखिन्छ ।’

तरलता सहज हुँदा फेरि आयात बढ्ने र त्यसले विनिमय संचितिमा दबाब पर्ने उनले बताए । आयात नियन्त्रण गर्दा राजस्व घट्ने र फेरि त्यसले तरलतामै चाप पर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशाउन्मुख रहेको उनको भनाइ छ ।