काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले आफ्ना आरपीएस तथा कनेक्टआईपीएसका माध्यमबाट गरिने सरकारी राजस्व भुक्तानी तथा विभिन्न अन्य भुक्तानीहरुको कारोबार शुल्क घटाएको छ।

 

 

आरपीएसमार्फत मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कनेक्टआईपीएस, कर्पोरेटपे एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट रियल–टाइममा गरिने सरकारी तथा स्थानीय भुक्तानीहरुमा अब रु. १० हजारसम्मको भुक्तानीमा रु. २ र सोभन्दा माथि रु. २० लाखसम्मको भुक्तानीमा रु. ५ कारोबार शुल्क लागू हुनेछ।

 

 

हाल एनसीएचएलका वालेट एपमार्फत सरकारी राजस्व भुक्तानी गर्न सकिन्छ। भुक्तानी गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले यी विभिन्न अनलाइन माध्यममार्फत वा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखामा गई राजस्व भुक्तानी गर्न सक्दछन्।

 

 

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा एनसीएचएलका विभिन्न च्यानलहरुमार्फत सरकारी राजस्व भुक्तानीका रु. ११४ अर्बबराबरका ९ लाख ७० हजारभन्दा बढी भुक्तानी कारोबारहरु भएका छन्। एनसीएचएलले गत ५ वर्षदेखि सरकारी भुक्तानीहरु डिजिटाइज गर्न सरकारी निकायसँग समन्वय गर्दै आएको छ भने गत आर्थिक वर्ष लगभग २० प्रतिशतजति राजस्व संकलन अनलाइन माध्यमबाट गराउन पनि सफल भइसकेको छ। आगामी वर्षहरुमा यस्ता अनलाइन संकलन अझै वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

 

सरकारी राजस्व संकलनका निम्ति विभिन्न निकायहरुमा कनेक्टआईपीएस गेटवेका रुपमा पनि जोडिएको छ। हालै सो गेटवेमा मोबाइल बैंकिङ वा वालेट एपमार्फत पनि स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सकिने गरी नेपालपे क्यूआर जडान गरिएको छ।

 

भुक्तानीकर्ताले सरकारी राजस्व संकलन गर्ने निकायहरुका वेबसाइटबाट प्राप्त भएको कारोबार संकेत नम्बर (ईबीपी नम्बर) आधारमा आरपीएससँग जोडिएका मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेटको एप, कनेक्टआईपीएसको वेबसाइट वा मोबाइल एप, कर्पोरेटपे र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाहरुमार्फत सो भुक्तानी गर्न सक्दछन्।

 

एनसीएचएलले एनसीएचएल–ईसीसी, एनसीएचल–आईपीएस, कनेक्टआईपीएस, कनेक्टआरटीजीएस, एनपीआई, कर्पोरेटपे तथा नेनसल पेमेन्ट स्विचअन्तर्गत रिटेल पेमेन्ट स्विच (आरपीएस) र नेपालपे क्यूआरलगायतका विभिन्न प्रणाली तथा च्यानलहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन्। एनसीएचएलले ५५ सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६ हजार २०० शाखाबाट आफ्ना सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ भने कम्पनीमा ८० भन्दा बढी गैरबैंकिङ संस्थाहरु इन्डाइरेक्ट तथा टेक्निकल मेम्बरका रुपमा आबद्ध छन्।