काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत महसुल असुल गर्ने अन्तिम उपायको रुपमा उद्योगका विद्युत कटौती गरेको बताएका छन् ।

उद्योगले प्रयोग गरेका ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादबारे प्राधिकरणमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अन्तिम चरणमा आएर लाइन काट्न बाध्य भएको प्रष्टीकरण दिए । प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेतको सहमतिमा भन्दै ९ वटा उद्योगको विद्युत लाइन काटेको छ । घिसिङले महसुल असुलीका लागि प्राधिकरण पछि नहटी क्रमिक रुपले लाइन काट्दै जाने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रा प्रयासहरु अब विद्युत लाइन नकाटीकन सम्भव छैन भन्ने भएपछि अन्तिम चरणमा आएर हामी लाइन काट्न बाध्य भएका हौं । हामीले ९ वटा उद्योगको लाइन काटेका छौं । करिब ६१ वटा उद्योगको महसुल उठाउन बाँकी छ । अब क्रमिक रुपले हामी काट्दै जान्छौ । यो विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले गरेको निर्णय पालन गर्दै जान लागेको हो । अब यो मैले रोकेर पनि रोकिँदैन ।’

प्राधिकरणले ठुला उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेपछि निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेको छ । उद्योगीहरुले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बिल देखाउन चुनौती दिएका छन् । यस विषयमा घिसिङले बक्यौताका सबै विवरण देखाउन तयार रहेको बताए । उनले पत्रकार सम्मेलनमा विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत आवश्यक डाटाहरु उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘आजबाट जुन विवाद भइरहेको छ, त्यसको हकमा तपाईहरु कसैले कुनै पनि डाटा विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत माग्नु भयो भने उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । डाटा लुकाएको भन्ने विषय उठ्ने गरेको हुनाले मैले यति भनेको हो ।’

उनले यसको सम्बन्धमा २०७० सालमा ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनले पनि प्रष्ट्याएको बताए । मुलुकमा लोडसेडिङ भइरहेका बेला उद्योग प्रतिष्ठानहरुले विद्युत पाएको प्रमाणित तथ्य रहेको पनि उनले बताएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम पुस ६ गतेबाट लाइन काट्न सुरु गरेको उनले बताए ।

‘बिगतमा सर्वसाधारण उपभोक्ताले दैनिक १७÷१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेका बेला २ सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैर व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपभोग गरिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘२ सय ३९ ग्राहकमध्ये १ सय ७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।’

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका ६१ वटा उपभोक्ताहरुको गत मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो ।

यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन बिच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरुको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको उनले बताए ।

पटक–पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरुको विद्युत लाइन विच्छेद गर्न सुरु गरेको थियो ।

तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ गतेको निर्णय बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, अर्थ, उद्योग मन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले कोरोना भाइरसको कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रक महसुल सम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरुको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुन्जेल विद्युत लाइन नकाट्ने र उद्योगहरुलाई साबिक बमोजिम नै सेवा नियमित गराउन विद्युत प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय प्राप्त भएपछि लाइन पुनः जोडिएको थियो ।

विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका तर त्यसबापतको महसुल नतिरेका ग्राहकहरूको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिएपछि सार्वजनिक रूपमा भइरहेका टिका टिप्पणीलाई विद्युत् प्राधिकरण जवाफ दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणले बक्यौता असुलीमा अझ सशक्त भएर जाने उद्घोष गरेको छ ।