काठमाडौं । खाद्यका लागि कृषि अभियानले नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा सुधार गर्दै कृषि प्रणालीलाई रासायनिक मल र विषादीमा आधारित मोडेलबाट जैविक अर्थात् पर्यावरणीय कृषितर्फ रूपान्तरण गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी अभियानले हालको कृषि रणनीति, योजना तथा नीतिमा थप स्पष्टता, सुधार र परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित सुझावपत्र बुझाएको जनाएको छ ।

अभियानले कृषि प्रणालीको रूपान्तरणका लागि हालको रासायनिक खेती प्रणालीबाट क्रमशः बाहिर निस्कने स्पष्ट संक्रमणकालीन कार्ययोजना लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारी र भूराजनीतिक संकटबाट पाठ सिक्दै स्थानीय उत्पादन, चक्रीय आपूर्ति प्रणाली तथा रैथाने बाली र विविधतायुक्त एकीकृत खेतीलाई आत्मनिर्भरताको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संरचनागत सुधारतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्यावरणीय कृषि प्रवद्र्धन गर्ने शक्तिशाली र प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निष्क्रिय पुराना संरचनाहरू खारेज वा गाभेर नयाँ प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने अभियानको भनाइ छ ।

किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि वास्तविक किसानको वर्गीकरण गरी किसान पेन्सन, किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । विशेषगरी साना, भूमिहीन, महिला तथा सीमान्तकृत किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान र बजार पहुँचमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अभियानले जनाएको छ ।

बीउ सम्प्रभुता र जैविक नक्सांकनअन्तर्गत देशको कृषि जैविक विविधता, रैथाने बीउ तथा माटोको अवस्थाको जैविक नक्सांकन गर्नुपर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी किसानको बीउमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापनतर्फ बाँझो जमिनको सदुपयोगका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा ‘भूमि व्यवस्थापन बैंक’ सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा खेतीयोग्य जमिनलाई गैर–कृषि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पूर्ण रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

शिक्षा तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा विद्यालय तहदेखि नै खाद्य उत्पादनलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने र उच्च शिक्षालाई देशको आवश्यकता अनुसार जैविक तथा रैथाने कृषि अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव अभियानले दिएको छ ।

अभियानले अल्पकालमा उत्पादन वृद्धि, मध्यकालमा दिगो पूर्वाधार निर्माण तथा दीर्घकालमा कृषिमा आधारित चक्रीय उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने चरणबद्ध योजना समेत सरकारलाई बुझाएको जनाएको छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन कृषि नीतिमा राष्ट्रिय सहमति गरी ‘संघीय कृषि ऐन’ निर्माण गर्न पनि अभियानले जोडदार माग गरेको छ ।

अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषिलाई केवल निर्वाहको माध्यम नभई सम्मानित सामाजिक उद्यम र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।