काठमाडौं । इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व होस् वा रुस–युक्रेन, नेपाली दुवै द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका छन् । मुलुकमा रोजगारी सहज नहुँदा विदेश जाने चलन नयाँ थिएन तर सरोकार नै नभएको युद्धमा नेपाली पर्नुलाई गम्भीररुपमा हेरिएको छ । यस सन्दर्भमा नेपालको सरोकारवाला निकाय हो परराष्ट्र मन्त्रालय ।

 

भर्खरै उक्त मन्त्रालयको नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट हटेका कांग्रेस नेता एनपी साउद विपत्मा परेका नेपालीको उद्धारमा सरकारको तदारुकतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएको बताउँछन् ।

इजरायल नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य हो । कतिपय केयर गिभरका रुपमा र कतिपय कृषि क्षेत्रमा दक्षता बढाउन पुगेका हुन्छन् । पढेलेखेका नेपाली युवाहरु त्यहाँ लर्न एण्ड अर्न कार्यक्रमका लागि पुगेका हुन्छन् । इजरायलले आफ्नो मुलुकको कुल जनसंख्याको २ प्रतिशत जनसंख्यालाई कृषि क्षेत्रमा परिचालन गरेर राम्रो निर्यात गर्ने गरेको छ ।

 

‘त्यहाँ स्वतन्त्रता भए पनि हमासले एकाएक आक्रमण ग¥यो । प्यालेस्टाइनी समूहको आक्रमणमा १० जना नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए एक जना कञ्चनपुरका विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ । हमासका गतिविधि आतंकवादी हो । कयौं अहिले पनि बन्धक छन्,’ साउदले भने, ‘मैले विपिनलाई छुटाउन निकै कूटनीतिक पहल गरँे र पनि छुटाउन सकिएन । अब छिटै कतारका राजा नेपाल भ्रमणमा आउँदैहुनुहुन्छ । मैले पहल जारी राखेको छु । विश्वास छ चाँडै नै विपिन भाई घर फर्किने छन् ।’

नेपालको २० प्रतिशत नागरिक विदेशमा छन् । उनीहरुले समस्याको बेलामा राज्यले साथ नदिएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनी यसमा सहमति जनाउँछन् । ‘रुसको हकमा के भने नेपालले अहिलेसम्म दुई देशसँग मात्र सेना भर्ना गर्नेगरि सम्झौता गरेका छौं । एउटा ब्रिटेन र दोस्रो भारत । अरु कुनै पनि देशमा नेपालीलाई अनुमति दिन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘अवैधानिक बाटोबाट गएको पाइएको छ । आकर्षक प्रलोभनमा पारेर लगिएको छ । मैले मेरो कार्यकालमा रक्षा सचिव, गृह सचिव र गृहमन्त्रालयसँग छलफल राखेर जानकारी लिएँ । हामीले रुसमा गएका नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने रणनीति बनायौं । पछि रुस सरकारसँग लिखित दियौं ।’

उनका अनुसार सुरुमा रुसले नै पाँच जना नेपालीका बारेमा जानकारी दिएको थियो, जो रुसी सेनामा भर्ना भएर मारिएका थिए । ‘पछि हामीले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकलाई फिर्ता पठाइदिन र युद्धमा मृत्यु भएकाका परिवारका लागि आवश्यक क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिदिन पहल ग¥यौं,’ पूर्वमन्त्री साउद सुनाउँछन्, ‘हामी रुसी सेनामा भर्ना भएका परिवारलाई मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको कन्सुलर डिपार्टमेन्टमा उनीहरुको पासपोर्ट नम्बर, नागरिकता नम्बर लगायतको विवरण उपलब्ध गराउनका लागि आग्रह ग¥यौं ।’ त्यसपछि रुस जाने नेपालीका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ आवश्यक हुने प्रक्रिया बनाएको उनले बताए ।

‘छात्रवृत्तिमा पढिरहेका विद्यार्थी, सरकारी कामकाजका लागि जाने नागरिक बाहेकलाई हामीले रुस प्रवेशमा कडाइ ग¥यौं । अहिले रुस जाने नेपालीहरुको संख्या नियन्त्रण मात्र भएको छैन, खुम्चिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो बीचमा रुससँगको सम्बन्ध विस्तारका लागि महत्वपूर्ण कार्य गर्न हामी सफल भएका छौं । मैले वार्ता गर्दा आफ्नो राम्रो कूटनिितक सम्बन्ध भएको देशमा सेनामा भर्ती भइ ज्यान गुमाएका नेपालीको शव छाडिदिने अडान थियो । तर हामीले नेपालमै उपलब्ध गराइदिन माग गरेका हौं ।’

फर्किन इच्छुकको करार भंग गर्न रुसलाई सैद्धान्तिक सहमति गराएको उनले उपदध्किा रुपमा लिनुपर्ने बताए । ‘तर नेपाल फर्काउने कुरा चाहिँ चरणबद्ध रुपमा पठाउने भनेको छ,’ उनले भने ।

अब भर्ना हुने नागरिकका लागि सैद्धान्तिक सहमति गर्न भने रुसले असलमल गरेको उनको भनाइ छ । ‘एउटा नोटिस हामीले के गर्नुपर्छ भने रुसी सेनामा नेपाली नागरिक मात्र छैनन् । भारत, श्रीलंका, बंगलादेश लगायतका पनि छन् । तर नेपालले जति आवाज कसैले उठाएको छैन,’ उनले भने, ‘६० जनालाई त हामीले नेपाल ल्याइसकेका छौं । अहिले पनि म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु दसौं देशका नागरिक रुसी सेनामा भर्ना भएका विषयमा नेपालबाहेक कुनै देशले यति प्रयत्न गरेर आफ्नो नागरिकको सुरक्षा ग¥यो ? कोही तथ्यसंगत भन्नसक्छ भने म नतमस्तक हुनेछु ।’