काठमाडौं । उद्योगी तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद र उनको व्यापारिक समूहका व्यक्तिहरु निरन्तर चर्चामा छन् । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अर्बपति चौधरी पनि छानबिनमा तानिएका छन् । जग्गा हिनामिनाबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ ।

 

ब्यूरोले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको पत्र पठाएर बिहीबार सांसद चौधरीसँग बयान नै लिएको छ । तर चौधरी निरन्तर आफ्नो बचाउमा छन् । उनले बाबुको पालामा कानुनअनुसार जग्गा आएको दाबी गरिरहेका छन् ।

ब्युरोले माघ १८ गते विनोदका कान्छा भाइ अरूण चौधरी, चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका प्रमुख सञ्जय ठाकुर र बाँसबारीका तत्कालिन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

पक्राउ परेका तीनै जना जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशमा हाजिर जमानीमा छुटिसकेका छन् । उनीहरु छुट्नुको पछाडि पनि राजनीतिक दबाब प्रमुख मानिएको छ । तर नयाँ सत्ता समीकरणसँगै विनोद सरकारको निसानामा छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रवि लामिछाने विनोदलाई कठघरामा उभ्याउन सक्रिय छन् ।

गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति लामिछानेले गत ४ चैतमा गृहसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल प्रहरीका आइजीपी वसन्त कुँवर र सीआइबी प्रमुख एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई सँगै राखेर घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए ।

सोहीअनुसार बिहीबार विनोदले सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित भएर दुई घन्टा बयान दिए । त्यसपछि उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग लामो कुराकानी गरे ।

विनोदले नेतृत्व गरेको चौधरी ग्रुपले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सरकारलाई १६ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ कर तिरेको विवरण सार्वजनिक भइरहेको परिप्रेक्षमा विनोदले सरकार उद्यमी र लगानीकर्तामाथि राजनीतिकरण गर्न उद्दत रहेको दाबी गरे ।

राज्यले आफू जत्तिको व्यक्तिमाथि समेत राजनीति गरिरहेको भन्दै उनले नेपाल र विश्वभर रहेका नेपाली युवा, नेपालका उद्यमी, रोजगारदाता, करदाताहरूले आफ्नो मनमा कुन सन्देश लिएर लगानी गर्दछन् भन्ने कुराको हेक्का राज्यले राख्नुपर्ने बताए । उनले आफूले उद्यमी भएर काम गरेको ४५ वर्ष बितिसकेको भन्दै आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट स्टन्ट गर्नेहरूलाई बुझाउन आवश्यक नरहेको बताए ।

उनले राज्यले यस्ता गतिविधिबाट निजी क्षेत्र, उद्यमी, लगानीकर्तालाई विशुद्ध राख्न आवश्यक रहेको बताए । सांसद चौधरीले आफूलाई सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मौखिक रूपमा उपस्थित हुन भनेपछि आफूले उपस्थिति जनाएको बताए । उनले आफू जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार राजनीतिकर्मी भएको हैसियतले अनुसन्धानको लागि सहयोग गर्न उपस्थित भएको बताए ।

उनले ४२ वर्षअघिको बाँसबारीको कौडीको भाउमा पनि नबिक्ने जग्गालाई आधार बनाइ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको एउटा उत्कृष्ट मोडलको रूपमा खडा गरिएको एउटा नवीनतम सोचलाई राजनीतिकरण गर्नु दुःखद रहेको बताए । १० रोपनी जग्गाको बारेमा कुनै पनि प्रकारको कुदृष्टि राख्छ भनेर सोच्नु नै एउटा विकृत मानसिकताको उपज रहेको जिकिर उनले गरे ।

‘४२ वर्षअघि बाँसबारी जस्तो अनकन्टार ठाउँको कौडीको भाउमा पनि नबिक्ने जग्गालाई आधार बनाइ त्यो बेलामा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको एउटा उत्कृष्ट मोडलको रूपमा खडा गरिएको एउटा नवीनतम सोचलाई जुन किसिमबाट राजनीतिकरण गरियो, त्यो अत्यन्त दुःखलाग्दो छ ।

 

४२ वर्षअघिको १० रोपनी बाँसबारीको जग्गाको मूल्य कति नै पर्दथ्यो होला हामी सबैले बुझनपर्छ,’ उनले भनेका छन् । तर विनोदका यी सबै अभिव्यक्ति र दाबीप्रति सरकार र सीआइबी विश्वस्त छैनन् । सरकारले जुनसुकै हालतमा विनोदलाई कठघरामा उभ्याउने रणनीति बनाएको छ ।

व्यवस्था र अवस्था

सत्ता पक्ष होस् या त प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरु नै किन नहुन्, जुनसुकै हालतमा आफू चोखिन राजनीतिक लेनदेन हुने गरेको छ । विनोदका भाई अरुणलाई ६ दिनमै हिरासतमुक्त गराउनुको पछाडि राजनीतिक दबाब रहेको बुझिन्छ । फौजदारी कसुरका अभियुक्त अरुणले अदालतबाट पाएको उक्त अनौठो सहुलियतबारे विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । बहालवाला सांसद विनोदलाई पक्राउ नै गरेर अनुसन्धान गर्न दबाब बढेको भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण सो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

२०७२ को संविधान धारा १०३ को उपधारा ६ उल्लेख भएको व्यवस्थालाई पालना गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अन्योल कायम छ । उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन । तर, कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ ।’
तर विनोदमाथि अनुसन्धान सुरु हुनुअघि नै सीआइबीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराएको छ । यसअघि कांग्रेस सांसद डा.सुनील शर्मालाई गत २५ साउनमा सोही धारा प्रयोग गरेर पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि फौजदारी अभियोग लगाइएको थियो र पक्राउपछि मात्रै घटनाको जानकारी सभामुखलाई दिएको थियो । त्यसबेला घटनाको अनुसन्धान गरिएको जानकारी सभामुखलाई दिइएको थिएन ।

 

त्यतिमात्र होइन गृहमन्त्री लामिछाने स्वयम् सहकारीको पैसा अपचलन भएको मुद्दामा अनुसन्धानको दायरामा छन् । गृहमन्त्रीकै विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । उनको राजीनामा माग गरिएको छ । त्यस्तै अनुसन्धानको दायरामा विनोदलाई विदेश जानबाट रोक्न राहदानी नै निष्क्रिय पार्ने प्रधानमन्त्रीको दबाबलाई गृहमन्त्रीले अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

 

विनोदलाई जोगाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अदृश्य रुपमा सक्रिय रहेको र देउवाको आदेश पालना गर्न सांसद् रामहरि खतिवडा एक्सनमा उत्रिएको बुझिन्छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री प्रत्यक्ष रहेको सूर्यदर्शनका पीडितहरुले लिखित उजुरी दिएपछि गृहमन्त्री थप झस्किएका छन् ।

 

त्यतिमात्र होइन लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको सरकारका लागि विनोदमाथिको धरपकडले थप संकट निम्त्याउने आकलन गरिएको छ । यसअघि अरुण पक्राउ पर्दा पनि व्यावसायिक संघसंघठनहरुले विरोध जनाएका थिए । यदि विनोदलाई पक्राउ गरिएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उद्योगीहरुले लगानी सम्मेलनलाई असहयोग गर्नसक्ने शंका बढेको छ ।