श्रीनगर: नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय शासनको पाकिस्तानबाट 1947 शरणार्थीहरू र भारतीय गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिएको जम्मु कश्मीरमा रहेका अन्य विस्थापित व्यक्तिहरूलाई भूमि स्वामित्व अधिकार दिने निर्णयको कडा निन्दा गरिएको छ, विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यो कदमले विवादित क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावहरूको उल्लङ्घन गरेको छ।

कश्मीर मिडिया सेवाका अनुसार, यस सम्बन्धमा निर्णय लिइएको तथाकथित प्रशासनिक परिषद्ले आईआईओजेके लेफ्टिनेन्ट गभर्नर मनोज सिन्हाको अध्यक्षतामा श्रीनगरमा बैठक गरेको थियो।

1947 मा भारतमा बसाइँ सरेका पाकिस्तानबाट आएका बाहिरी र शरणार्थीहरूलाई बसोबास गर्ने उद्देश्यले बनेको उक्त कार्यले जम्मु र कश्मीरको विशेष दर्जालाई बाइपास गरेको र यस मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रको अडानलाई बेवास्ता गरेकोमा आलोचना गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव 47 (1948) अनुसार जम्मू र कश्मीरको अन्तिम स्थिति स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनमत संग्रह मार्फत निर्धारण गरिनेछ र यस क्षेत्रमा कुनै जनसांख्यिकीय परिवर्तनहरू गरिने छैन।