प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले नगरेको काम पूर्वमन्त्री पाण्डेले यसरी गराए
Monday Sep 16, 2024
वि.सं.२०८१ भदौ ३१ सोमवार ०९:५१
प्रचण्ड सरकारमा राप्रपा सहभागी हुँदाका राप्रपाका मन्त्री र तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। बिक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्री थिए।
हुलाकी राजमार्गको चितवन खण्डको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र राजमार्गको हालको रेखांकन संशोधनको सैद्धान्तिक स्वीकृति दि माग राख्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई पटक क्याबिनेटमा प्रस्ताव पुग्यो र दुवै पटक फिर्ता पनि भयो।
चितवन प्रचण्डको गृहजिल्ला मात्र होइन उनी त्यहाँका कुनै बेलाका जनप्रतिनिधि पनि हुन्। उनकै छोरी भरतपुर महानगरकी मेयर पनि छिन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका बेला त सो प्रस्ताव त्यसरी फिर्ता होला भन्ने त्यस भेगका जनप्रतिनिधि सहित त्यहाँका जनताले सोचेकै थिएनन्, तर जे नसोचेको भयो त्यहि।
भरतपुर-माडी-ठोरी सडकखण्डमा पर्ने निकुञ्जभित्रको बाटो रणनीतिक महत्वको छ। त्यसैले पनि त्यसमा सबैको चासो परेको हो। प्रचण्डले फिर्ता गरेको प्रस्ताव ओली सरकारले पनि एक पटक फिर्ता गर्यो। तर पूर्वमन्त्री समेत रहेका राप्रपाका सांसद विक्रम पाण्डेको तारन्तारको दबावले निकुञ्जभित्र परेको राजमार्गको रेखांकन संशोधन गर्न भदौ २७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको हो।
प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले हुत्याएको फायल बोकेर पाण्डेले ओली सरकार मार्फत काम फत्ते गरेपछि चितवनबासीले विकासवादी नेता पाण्डेको जयजयकार गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री भन्दा पनि बिक्रम पाण्डे माथि भएको तर्क कतिपयको छ। हुन पनि प्रचण्डले नगरेको काम तिनै चितवन क्षेत्र नं ३ का सांसद पाण्डेको सक्रियतामा हुन पुग्यो।
मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति दिएसँगै हाल सञ्चालनमा रहेको माडी नगरपालिका–९ बगईदेखि अमुवा हुँदै ठोरी सडक (१५.३ किमी)को विकल्पमा निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्र भएर जाने बगईदेखि कुसुम खोला हुँदै ठोरी (करिब १६.५ किमी) र रिउ–राप्ती खण्डमा कसरा पुलदेखि ध्रुवघाट देउराली बनकट्टासम्म (१०.३ किमी)को विकल्पमा रिउ खोला (बनकट्टा)देखि ध्रुवघाटहुँदै राप्ती नदीमा नयाँ पुल निर्माण गरी जगतपुर जोड्ने सडक (करिब ७.३ किमी) खण्डको वैकल्पिक सडक निर्माण गर्न बाटो खुलेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाको प्रतिवेदनअनुसार वैकल्पिक सडकको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदा निकुञ्जको उक्त क्षेत्रको जैविक विविधतामा कम नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
हालको सडक रेखांकन संशोधन हुँदा सरकारलाई भविष्यमा थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने सडक विभागले बताएको पाण्डेका स्वकीय सचिव राजु भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।
भण्डारी सांसद पाण्डेको खास प्रतिनिधि बनेर उक्त काम फत्ते गराउने व्यक्ति हुन्।