काठ्माण्डौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न गरेको छ ।

बैठकमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको त्रैमासिक प्रगतिका साथै आयोजनाहरूको वित्तीय एवं भौतिक प्रगतिको अवस्था, कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या तथा चुनौती र समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरूको बारेमा योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुखहरुको प्रस्तुतीकरण भएको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाः प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण पहिचान गरी आगामी दिनमा समस्या नदोहोरिने गरी विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै प्राथमिकताका आधारमा नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी कार्य गर्न सुझाव दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले मन्त्रालयगत सहकार्य र समन्वयबाट योजना कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या समाधान गरी मुलुकमा उत्पादनशील रोजगारी अभिवृद्धिमार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउँदै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय सदैव तयार रहेको बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न, उत्पादन वृद्धिमा टेवा पु¥याउने, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य अनुरूपको प्रगति हासिल गर्ने, छिमेकी तथा व्यापार सम्भावना भएका देशहरूसँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्ने, वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारमा जोड दिने, एकल विन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी बनाउने, व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालयले हर सम्भव प्रयत्न गरिरहेको सन्दर्भमा कर्मचारीहरुलाई देखिने, सुनिने र नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी उत्प्रेरित भएर काम गर्न तथा आगामी दिनमा मन्त्रालयको वार्षिक कार्य योजना बमोजिम नतिजा हासिल गर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न मन्त्रालय एवं विभाग र सम्बद्ध निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य, मन्त्रालयका सचिव द्वय, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरु, मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग तथा निकायका प्रमुखहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।