काठमाडौ । जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा रोक्न उर्मिला काफ्लेले नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विरुद्धमा दिएको अदालतको अवहेलनाको अर्को रिट माग दाबी नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही श्रावण ३ गते काफ्लेको काज फिर्ता गर्दै चेतकुमार पोखरेललाई जितपुरसिमरामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा पठाएको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्धमा काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको ०८१–डब्लु ओ–००१६ रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।

त्यसैगरी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले रिक्त सहसचिवको दरबन्दीमा मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्र भारतीलाई भाद्र २७ गते पठाउने निर्णय गरेको थियो । सहसचिवको दरबन्दीमा कार्यरत उपसचिव उर्मिला काफ्लेले सो निर्णयको विरुद्धमा पनि सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अर्को रिट दर्ता गराएकी थिइन । सो ०८१–एम एस–००११ रिटको सुनवाई गदै रिटमा मागदावी नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । दुबै रिट सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउनको लागि बाटो खुलेको छ भने उर्मिला काफ्लेले जितपुरसिमरा छोड्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पछिल्लो निर्णयले बिरेन्द्रदेव भारतीलाई सहसचिबको दरबन्दिमा पठाउने निर्णय गरेकोले पुनः भारतीलाई पठाउने सम्भावना छ ।