काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरीमा जारी उद्योग तथा वाणिज्य विवाद समाधान सम्बन्धि ‘नेपाल वैकल्पिक विवाद समाधान सप्ताह २०२४’ आज(आइतबार) समापन भएको छ । सप्ताहले १३ बुँदे घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ । सप्ताहमा उद्योग वाणिज्य तथा करार र देवानी विवादलागयतका विषयमा विशेष छलफल भएको छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय एडीआर केन्द्रको आयोजनामा विहीबारदेखि सुरु भएको सप्ताह आइतबार समापन भएको हो । घोषणा पत्रमा सिंगापुर कन्वेन्सनमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न, हिमाल संरक्षण र हरित मध्यस्थता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्न, न्यायमा पहुँच सुधार गर्न अनलाइन विवाद समाधान प्रणाली र प्रविधिको विकास गर्न, पर्वतीय क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि पहाडी राष्ट्रहरूको समूह गठन गर्न विशेष रुपमा आब्हान गरिएको छ ।

सप्ताहमा विवाद समाधानमा संलग्न विभिन्न देशका संस्था, विषय विज्ञ तथा व्यवसायीहरूको सहभागितामा मध्यस्थता र मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।

विवाद समाधानको आधुनिकीकरणः न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि एडिआरको भूमिका’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनमा १७ देशका प्रतिनिध सहभागी थिए । सप्ताहको अन्तिम दिन जलवायू परिवर्तनको अवसरबारे विशेष सेसन चलेको थियो ।

सम्मेलनमा नेपालसहित जापान, स्विजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, हङकङ, मलेसिया, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, यूके, न्यूजिल्याण्ड, चीन र यूएसए गरी विश्वका १७ देशका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको एडिआरका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौलाले बताए ।

निरौलाका अनुसार कार्यक्रम अवधिभर करार सम्बन्धी विवाद, विकास निर्माण सम्बन्धी, लगानी सम्बन्धी विवाद, संयुक्त राष्ट्र संघका मोडल कानुन सम्बन्धी व्यवस्था र मध्यस्थता एवम् मेलमिलाप सम्बन्धमा न्यायपालिकाको भूमिका लगायतका विषयमा छलफल भएका छन् ।

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एनआईएसीका अध्यक्ष डा.मुक्तिराम रिजाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका दीपक श्रेष्ठ उपाध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला, भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश न्यायाधीश रविन्द्र भट्ट, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी लगायतको उपस्थिति थियो ।

समापन समारोहमा संचालन भएको जलवायू परिवर्तनको असरबार विशेष सेसनमा डा.सापकोटाले जलवायु परिवर्तन र हरित मध्यस्थता अभियानको महत्वमाथि प्रस्तुति दिंदै असरबारे स्पष्ट पारेका थिए ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०१९ सम्म वार्षिक २ हजार ७७८ मिलियनको आर्थिक क्षति भएको पनि उनले बताए । उनले हिमालयको पर्यावरणीय र भौगोलिक विशेषताहरूलाई जोड दिँदै यस क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने गंगा, ब्रह्मपुत्रजस्ता प्रमुख नदीहरूको महत्त्वबारे चर्चा गरे ।

‘हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरमा परेको छ । यसले केवल प्राकृतिक प्रणालीमा मात्र नभई लाखौं मानिसको जीवनशैलीमा पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ’, डा.सापकोटाले आफ्नो प्रस्तुतिमा भनेका छन् ।

समापन समारोहका क्रममा नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रविधिले जीवनयापनमा परिवर्तन ल्याएको बताएकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘प्रविधिले जिवनयापनमा परिवर्तन ल्याएको छ । सबैंको हातमा मोबाइल फोन छ । मैले पहिलोपटक कम्प्यूटर १९९०मा ईटाली देखेकी थिए । अहिले इमेलको एक्सेस हाम्रो मोबाइलमा छ । अहिले प्रविधिले हामीलाई सकारात्मक कुराहरु दिएको छ । र हामीले यसबाट फाइदा पनि लिइरहेका छौं ।’

समापन समारोहमा एनआईएसीका अध्यक्ष, डा.मुक्ति रिजाल, आरएमआईटी, भारत÷अस्ट्रेलियाका प्राध्यापक डा.राजेश शर्मा, बीएडीआरसी, भूटानका प्रमुख प्रशासक, टेन्जिन लिवान, सिंगापुर इन्टरनेशनल आर्बिट्रेशन सेन्टरका स्निग्धा भट्ट, सर्वोच्च अदालत, नेपालका शाखा अधिकृत सिम्रन नापित लगायतले घोषणापत्र जारी गरेका हुन् ।

घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका मुख्य विषयहरु
१. नेपाल सरकारलाई सिंगापुर कन्वेन्सनमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न शीघ्रताका साथ कदम चाल्न आह्वान गर्दछौं ।
२. अन्य देशहरूलाई पनि सिंगापुर कन्वेन्सनलाई प्राथमिकताका साथ हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दछौं ।
३. हिमालय क्षेत्रको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हिमालय संरक्षण र हरित मध्यस्थता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्न आह्वान गर्दछौं ।
४. हिमालय, भूटान, र अन्य पहाडी तथा भू–आबद्ध राष्ट्रका सरकार र एडीआर समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्दछौं ।
५. नेपाल सरकारलाई हिमालय र अन्य पर्वतीय क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि पहाडी राष्ट्रहरूको समूह गठन गर्न नेतृत्व लिन आग्रह गर्दछौं ।
६. न्यायमा पहुँच सुधार गर्न अनलाइन विवाद समाधान प्रणाली र प्रविधिको विकास गर्न सबै राष्ट्रलाई आह्वान गर्दछौं ।
७. अपाङ्गता र विविधता समावेशी एडीआर प्रणाली निर्माण गर्न आग्रह गर्दछौं ।
८. बैंकिङ, बीमा, ऋण पुनर्संरचना, र वित्तीय उपकरणसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि नमूना मध्यस्थता, आर्बिट्रेसन, र अन्य एडीआर प्रक्रियाहरूको सिफारिस गर्न आग्रह गर्दछौं ।
९. एडीआर सम्बन्धी ऐनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गरी सीमापार विवाद समाधानलाई सहज बनाउन आग्रह गर्दछौं ।
१०. नेपाललाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि केन्द्रका रूपमा विकास गर्न रणनीतिक पहल गर्न प्रोत्साहन गर्दछौं ।
११. “सार्वजनिक नीति” को दायरालाई स्पष्ट पार्दै न्यायोचित र पूर्वानुमानयोग्य सीमापार विवाद समाधानलाई प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गर्दछौं ।
१२. विदेशि आर्बिट्रेसन अवार्डहरूको मान्यता र कार्यान्वयनका लागि पारस्परिक सम्मान र आदानप्रदानको सिद्धान्तलाई सबै राष्ट्रले पालन गर्नुपर्छ ।
१३. एडीआर क्षमता विकास, ज्ञान आदानप्रदान, र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको विकासमा सहयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्दछौं ।