काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टस एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसियसन (नाइमा) ले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत सबै प्रकारका सवारीमा ८०–२० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ सुझाब दिएको छ ।

बुधबार नाइमाकी अध्यक्ष रितु सिंह बैद्य सहितको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर यस्तो सुझाब दिएका हो । यस्तो नीति समायोजनले उपभोक्ता पहुँच वृद्धि, अटो बजार विस्तार र देशको समग्र आर्थिक लक्ष्य हासील गर्न टेवा पुग्ने नाइमाको विश्वास छ ।

‘नाइमाले विद्युतीय र इन्जिन सवारीसाधन दुवै क्षेत्रका हितलाई समेट्दै वित्तीय अनुशासन र आर्थिक वृद्धिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको पहलको उच्च सम्मान गर्दछ । यस सन्दर्भमा, कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको माग अनुसार पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध गर्दछौं,’ नाइमाले बुझाएको सुझाबमा उल्लेख छ ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार चिनियाँ उत्पादनका सवारी साधनका लागि चीनमा अवस्थित चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मात्र चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न आयातकर्तालाई अनुमति छ । तर, यदि लाभग्राही कम्पनी चिनियाँ नभएमा युआनमा एलसी खोल्न पाइँदैन ।

यद्यपि, वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक संरचनामा धेरै कम्पनीहरू त्रिपक्षीय सहमति अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन् । जहाँ उत्पादक, ढुवानीकर्ता र लाभग्राही फरक–फरक देशका हुन सक्छन् । त्यसैले, चिनियाँ उत्पादन चीनमै उत्पादन भई चीनबाट नै ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि आयातकर्तालाई चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न अनुमति दिन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष नाइमाले अनुरोध गरेको छ ।

‘कर्जाका लागि जोखिम भारित सम्पत्तिको दर अहिलेको १०० बाट ७५ प्रतिशतमा घटाउन सुझाब दिन्छौं । सवारी साधनको मूल्य टिकाउ र पुनर्बिक्री सम्भावना राम्रो भएकाले यो परिवर्तनले कर्जा सजिलै उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ र यसले बजारलाई बढावा दिन्छ र वित्तीय सुरक्षा पनि कायम राख्छ । यहाँलाई अवगत नै छ कि सवारी साधनमा दिइने कर्जा बैंकहरूमा सबैभन्दा कम डिफल्ट दर भएको सुरक्षित कर्जा हो,’ सुझाब पत्रमा उल्लेख छ ।

एसोसिएनले पेश गरेका सुझावहरु आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनेछन् भन्ने विश्वास लिएको नाइमाको भनाई छ ।