काठमाडौं। नेपालमा सञ्चालन भइरहेका दर्जनौं बीमा कम्पनीहरूले समयमै वार्षिक साधारण सभा नगरेको कारण लाखौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार बीमा ऐन, २०७९ अनुसार वार्षिक सभामा ढिलाइ गर्ने कम्पनीहरूले तोकिएको जरिवाना तिर्नु पर्नेछ।

बीमा ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्तिपछि तीन महिनाभित्र कम्पनीले बीमा प्राधिकरणमा वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्छ। साथै कम्तीमा २१ दिनअघि प्रस्तावसहित राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्नु अनिवार्य छ।

पुष मसान्तभित्र १० जीवन बीमा कम्पनी, ६ निर्जीवन बीमा कम्पनी र २ लघु बीमा कम्पनीहरूले मात्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेका छन्। समयमै सभा सम्पन्न गर्ने कम्पनीहरूमा आइएमई लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ, नेपाल लाइफ, सिटिजन लाइफ, सन नेपाल लाइफ, नेशनल लाइफ, सूर्यज्योति लाइफ, एलआईसी नेपाल र सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन्।

तर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत एशियन लाइफ र हिमालयन लाइफ, साथै सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र केही अन्य कम्पनीहरूले समयमै वार्षिक सभा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा यी कम्पनीहरूलाई बीमा प्राधिकरणको कारबाही र जरिवाना तिर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्नेछ।

वार्षिक साधारण सभा कम्पनीको सर्वोच्च निकाय मानिन्छ। यसमा शेयरधनीहरूले कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालकको प्रतिवेदन, लाभांश वितरण, पूँजी वृद्धि वा घटाउने, कम्पनी गाभ्ने वा नाम परिवर्तन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू पारित गर्छन्। समयमै सभा नगर्नु संस्थागत सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने प्रमुख कारण मानिन्छ।