काठमाडौ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले प्रचलित कानुन अनुसार राज्यको निकायमा दर्ता अनुमति तथा सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी)हरुमाथि सरकारले पर्याप्त अनुसन्धान र प्रमाणविना ‘फेक’ करार गर्दै धरपकड गर्नु अनुचित भएको उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो समय संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरु विचल्लीमा परेको, कन्सल्टेन्सीहरुले झुठा तथा भ्रमपूर्ण परामर्श दिएर फेक कलेजहरुमा पढ्न पठाएको, विद्यार्थीलाई आर्थिक भार थोपरेको, शैक्षिक डिग्री हासिल गर्नबाट बन्चित गराएको अभियोगमा सरकारले विभिन्न कन्सल्टेन्सीका संचालकहरुलाई पक्राउ गर्नुका साथै अनुसन्धान अगाडी बढाएपछि इक्यानले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

इक्यानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायीक समस्या उत्पन्न भएपश्चात त्यसलाई व्यक्तिकेन्द्रित धरपकडको विषय बनाउनुको सट्टा प्रणालीगत समन्वय, नीतिगत स्पष्टता र जिम्मेवारीको वस्तुनिष्ठ बाँडफाँड मार्फत समाधान खोज्न पनि माग गरेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली विद्यार्थीका लागि यूएई एक सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र उच्च सम्भावनायुक्त शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा विकसित हुँदै आएको यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्ने इक्यानले जनाएको छ ।
‘शैक्षिक परामर्शदाताहरूले विद्यार्थी र सम्बन्धित कलेजबीच पुलको काम गरेबापत प्रचलित नियमअनुसार निश्चित सेवा शुल्क लिने गर्दछन् । साथै अध्ययन शुल्क भुक्तान प्रक्रियामा नेपालको वैकिङ्ग प्रणाली अनिवार्य प्रयोग गर्दै राज्यलाई समेत तिन प्रतिशत शिक्षा सेवा कर तिर्छन तर, विद्यार्थीले विदेशी भूमिमा अध्ययन प्रारम्भ गरिसकेपछि उत्पन्न हुने व्यक्तिगत परिस्थिति, वातावरणीय असहजता, वा नितान्त व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा स्वदेश फर्कन चाहँदा त्यसको सम्पूर्ण दोष कन्सल्टेन्सीलाई थोपर्नु र ‘ठगी’ को गम्भीर अभियोगमा धरपकड गर्नु कानुनी र व्यावसायिक दृष्टिले न्यायसंगत छैन,’ इक्यानले भनेको छ ।

राज्यको आधिकारिक संवैधानिक र प्रशासनिक संयन्त्रले उपयुक्तता परीक्षण गरी स्वीकृति दिएको प्रक्रियामा शैक्षिक परामर्शदाताले केवल सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै इक्यानले राज्यले नै वैध मानेको प्रक्रियामा सहभागी व्यवसायीहरुमाथि एकलौटी रूपमा दोषारोपण गर्नु र नियन्त्रणमा लिनु भनेको विद्यमान नियामक संरचना र सरकारी निर्णयमाथिकै अविश्वास भएको उल्लेख गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) जारी गर्ने क्रममा सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालय वा कलेजको वैधानिकता, पाठ्यक्रमको स्तर, शुल्क संरचना र अन्य प्राविधिक पक्षहरूको सुक्ष्म परीक्षण र प्रमाणीकरण गरेर मात्र स्वीकृति प्रदान गर्ने हुँदा एकतर्फि रुपमा व्यवसायीलाई स्पस्टिकरणको मौका नै नदिई धरपकड र पक्राउ गर्नु न्यायसँगत नहुने इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल एन्ड्रयुले बताए ।

‘कन्सल्टेन्सीले भ्रामक सूचना दिएको, झुटा कागजात पेश गरेको वा सिफारिस गरेको कलेज भौतिक रूपमा अस्तित्वमा नरहेको प्रमाणित भएमा, त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाले वहन गर्नुपर्छ र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको व्यक्तिगत जीवनशैली, आवास व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीको उपलब्धता वा अन्य निजी व्यवस्थापनका विषयहरू परामर्शदाताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने यथार्थलाई राज्य र सरोकारवाला निकायले बुझ्नु अनिवार्य छ ।’

कुनै पनि परामर्श व्यवसायीले प्रचलित कानुनविपरीत कार्य गरेको पुष्टि हुने प्रमाणका आधारमा त्यस्ता संस्थामाथि हुने निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा इक्यान पूर्ण सहयोग र समन्वय गर्न प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए ।