काठमाडौं । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको निर्णयअनुसार अब सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना, विज्ञापन तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारीहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस निर्णयको मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु, सूचना प्रवाहमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउनु तथा सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ ।
तर पछिल्लो समय केही सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले सूचना सम्प्रेषणमा अपेक्षित स्तरको विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको भन्ने जनगुनासो पनि सुनिँदै आएको छ ।

यद्यपि, नयाँ व्यवस्थाले ती माध्यमहरूलाई पुनः सशक्त बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ । अब सरकारी सूचनाहरू अनिवार्य रूपमा यिनै माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने भएपछि ती माध्यमहरूको पहुँच, दर्शक/स्रोता संख्या तथा प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसले आम नागरिकहरू पनि सरकारी जानकारी प्राप्त गर्न सरकारी सञ्चार माध्यमतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना बढ्नेछ । साथै, यसले निजी सञ्चार माध्यमहरूमाथि निर्भरता घटाउने र सरकारी संस्थाहरूको सूचना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास लिइएको छ । तर नीजि क्षेत्रका मिडिया संचालकहरुले सरकारी कदमको कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

यसैबीच, सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले यसको विस्तृत प्रभाव कार्यान्वयनको मोडालिटीमा निर्भर रहने बताएका बताए ।

नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘शुल्कसहित विज्ञापन गर्दा आय वृद्धि त भइ नै हाल्छ । तर कुन खालको विज्ञापन हो, वितरण कसरी हुन्छ, यसको प्रणाली कस्तो हुन्छ, यी सबै कुरा सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ । यसले समग्रमा पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ त्यो निर्णय गरेपछि नै भन्न सकिन्छ ।’

उनले शुल्कसहित विज्ञापन कार्यान्वयन भएमा आय वृद्धि हुने निश्चित भएपनि विज्ञापनको प्रकृति, वितरण प्रणाली र कार्यविधि स्पष्ट भएपछि मात्रै समग्र प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताए ।
उनले स्रोत वृद्धि भएमा सामग्री (कन्टेन्ट) उत्पादन पनि बढ्ने र त्यसले दर्शक तथा स्रोताको आकर्षण बढाउने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘मिडियाको मात्र हिसावले हेर्ने हो भने सरकारले गरेको निर्णय सकारात्मक नै हो । आम्दानीको हिसाब पनि फराकिलो बनाउनेछ । त्यसभित्र के के समेटिन्छ भन्ने कुरा कार्यविधि बनेपछि मात्र थाहा हुन्छ । तर स्रोत वृद्धि भयो भने कन्टेन्ट पनि वृद्धि भइहाल्छ । कन्टेन्ट वृद्धि भएपछि सबै दर्शक स्रोताको आर्कषण बढ्ने नै भयो ।’

हाल सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा स्रोतको सीमितता मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । उनले सूचनाहरु शुल्कको आधारमा जाने की निशुल्क वा कम शुल्कमा प्रसारण गर्ने भन्ने कुरा अब लागु भएपछि मात्र थाहा हुने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले सबैभन्दा ठूलो कुरा स्रोतको सिमितता नै हो । अब सूचनाहरु शुल्कको आधारमा जाने भन्ने की निशुल्क प्रसारण गर्ने भन्ने हुन्छ, की कम शुल्कमा गर्ने भन्ने हुन्छ त्यो लागु भएपछि मात्र थप कुरा भन्न सकिन्छ । प्राइभेटको जस्तो रेडकार्डहरु पुरै कार्यान्वयन हुनेगरी भयो भने त त्यसले आम्दानीमा वृद्धि हुने हुन्छ ।’

यसैगरी गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष अखण्ड भण्डारीले सरकारको कदमलाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार यसअघि सरकारी विज्ञापनको ठूलो हिस्सा पारदर्शी ढंगले सञ्चार माध्यमसम्म नपुग्ने अवस्था रहेको थियो ।

उनले भने, ‘सरकारी मिडियालाई विज्ञापन दिने भन्ने निर्णय सरकारले सोचविचार गरेरै गरेको होला । पहिले सरकारी विज्ञापनको ३० प्रतिशत पनि मिडियाले पाउँदैनथ्यो । अब सरकारी संस्थाहरूले सिधै मिडियासँग समन्वय गरेर प्रतिशत निर्धारण गर्दै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।’
भण्डारीले विगतमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको दाबी गर्दै सरकारी विज्ञापन बजारमा पारदर्शिता अभाव रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विज्ञापन कारोबार हुँदा पनि ८० करोड रुपैयाँजति मात्र सञ्चार माध्यमसम्म पुग्ने अवस्था थियो ।

उनले भने, ‘ठूलो मात्रामा आर्थिक चलखेल हुने गरेकाले १० अर्व भन्दा बढीको विज्ञापन कारोवारमा ८० करोड पनि मिडियामा पुग्दैन थियो । यो भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसन अन्त्य गर्नको लागि चाँही यो एकदमै राम्रो कुरा हो ।’

यता, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक सम्भव सिरोहियाले भने आफ्नो संस्था कहिल्यै पनि सरकारी विज्ञापनमा निर्भर नभएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै पछिल्ला नियामकीय परिवर्तनहरूलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको खतरा नभई व्यावसायिक चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

सिरोहियाले मिडिया क्षेत्र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका बेला नवीनता, दर्शक–केन्द्रित रणनीति र द्रुत अनुकूलन क्षमतामार्फत मात्र प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकिने बताएका छन् । पत्रकार हकहितका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्था, नीजि मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीसम्बद्ध संघ संस्थाहरुले सरकारको निर्णय विभेदकारी भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।