सुरेन्द्र सुवेदी/काठमाडौ

पछिल्लो समय नेपालका स्थापित उद्योगी, व्यवसायी र बैंकर्सहरू एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ पर्न थालेपछि देशको निजी क्षेत्र गम्भीर तरंगमा परेको छ। विशेषगरी व्यवसायी सुलभ अग्रवालमाथि भएको कानुनी कारबाहीपछि उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमै त्रास, अन्योल र असुरक्षाको बहस चुलिएको छ। सरकार र नियामक निकायहरूले यसलाई कानुनी राज्य स्थापना र वित्तीय अनुशासनको अभियानका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने निजी क्षेत्रले यसलाई लगानी वातावरणमाथिको मनोवैज्ञानिक आक्रमणका रूपमा हेर्न थालेको छ।

व्यवसायीहरूको भनाइमा, हालै सुलभ अग्रवालमाथि गरिएको कारबाहीले उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा असुरक्षा, अन्योल र त्रासको भावना झनै बढाएको छ। उनीहरूका अनुसार कुनै व्यावसायिक विवाद, प्राविधिक कमजोरी वा वित्तीय प्रक्रियागत त्रुटिलाई समेत सिधै फौजदारी कसुरको रूपमा व्याख्या गर्दै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू अनौपचारिक रूपमा भन्न थालेका छन्, ‘लगानीकर्ताले नाफाभन्दा पहिले सुरक्षा खोज्छन्, तर अहिले नेपालमा त्यो विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ।’

सुलभ अग्रवालले नेपालभित्र ४० भन्दा बढी कम्पनीहरूमा लगानी गरेका छन्, जसको करिब आधिदर्जन लिमिटेड कम्पनी रहेका छन्। उनका व्यवसायिक समूहहरू सञ्चालित रहन अहिले पनि २० अर्बभन्दा बढी कर्जा रकममा व्यक्तिगत जमानत रहेको बताइन्छ। यस्तो अवस्थामा उनीमाथिको कडा कानुनी कारबाही र लामो थुनामाथि निजी क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ, किनकि यसले बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वास खस्काउँदै व्यापार व्यवसायको नियमित सञ्चालनमा सीधा प्रभाव पार्न थालेको देखिन्छ।

उद्योगीहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता अनुसन्धानको प्रक्रियालाई लिएर छ। उनीहरू भन्छन्, अनुसन्धान पूरा नहुँदै सार्वजनिक रूपमा पक्राउ गरिनु, हिरासतमा राखिनु र सञ्चारमाध्यममार्फत अपराधीसरह प्रस्तुत गरिनुले व्यक्तिको मात्र होइन, संस्थाको विश्वसनीयतामाथि पनि दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउँछ। यसको असर बैंकिङ प्रणालीदेखि रोजगारी र वैदेशिक लगानीसम्म पर्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको चेतावनी छ।

अग्रवालका सम्बन्धमा अर्को गम्भीर प्रश्न हिरासतको निरन्तरता हो। उनका नाउँमा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागद्वारा पहिले नै फ्रिज ररोक्का गरिइसकेको अवस्थामा, ‘अब उनीसँग उपयोग गर्नसक्ने, सार्नसक्ने, बेच्नसक्ने तथा लुकाउनसक्ने सम्पत्ति नै छैन, यस्तो बेलामा निरन्तर थुनामा राखिरहनु किन आवश्यक छ ?’ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। कानुनविद्हरूको तर्क छ– जब सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण राज्यको हातमा भइसकेको छ भने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा सम्पत्ति सार्ने जोखिम न्यून भएका अवस्थामा लामो थुनालाई कानुनसम्मत औचित्यसहित व्याख्या गर्न कठिन पर्छ।

निकटवर्तीयहरूका अनुसार सुलभ अग्रवालको मानसिक स्वास्थ्य पनि गम्भीर रूपमा कमजोर हुँदै गएको छ।

उनलाई गहिरो डिप्रेसन, निराशा तथा आत्महानी गर्ने संकेतहरू देखा पर्न थालेको भनेर परिवार र नजिकका व्यवसायिक सहकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस्तो अवस्थालाई राज्यले मानवीय पक्षबाट गम्भीरतापूर्वक नलिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।

विशेषगरी नेपालजस्तो आयातमुखी र निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्भर अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुनु खतरनाक संकेत मानिन्छ।

उद्योगीहरू भन्छन्, ‘राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, गल्ती गर्ने जोसुकैलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ, तर अनुसन्धानको नाममा मनोवैज्ञानिक आतंक सिर्जना गर्नु हुँदैन।’ उनीहरूको तर्क छ— यदि व्यवसायीहरू आफू सुरक्षित महसुस गर्न छाडे भने नयाँ उद्योग विस्तार रोकिने, पुँजी बाहिरिने र बैंकहरूमा कर्जा प्रवाह घट्ने जोखिम बढ्छ।

अर्कोतर्फ राज्य पक्ष भने आफ्नो कदमलाई आवश्यक र कानुनी दायराभित्रको कारबाही बताउँछ। प्रहरी, गृह प्रशासन र नियामक निकायहरूको दाबी छ कि बैंकिङ कसुर, कर छली, सहकारी अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना वा वित्तीय अपराधका विषयमा प्रमाणका आधारमा मात्रै अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। उनीहरू भन्छन्, ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन। ठूला व्यापारिक घराना भएकै कारण अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन सकिँदैन।’

तर पछिल्ला दिनहरूमा व्यावसायिक वृत्तमा अर्को कोण पनि उठ्न थालेको छ। ८केही व्यवसायीहरूको बुझाइमा यो पूरा प्रक्रियामा राज्यभन्दा बढी व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा र व्यावसायिक द्वन्द्वको प्रभाव देखिन्छ र वास्तविक नियन्त्रण तथा दिशा–निर्देशन व्यावसायिक प्रतिद्वन्द्वीहरूको हातमा पुगेको हो कि भन्ने८ शंका गरिएको छ। यदि यस्तो हो भने, कानुनी प्रक्रिया निष्पक्ष राज्य संयन्त्रभन्दा बाह्य प्रभावको उपकरण बन्दै गएको हो कि भन्ने गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

सरकारी पक्षको तर्क छ कि विगतमा पहुँच र शक्तिका आधारमा आर्थिक अपराध दबाइने प्रवृत्तिका कारण राज्यप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर बनेको थियो र अहिले त्यही परिपाटी अन्त्य गर्न खोजिएको हो। तर कानुनविद्हरू भने राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई संयमता अपनाउन सुझाव दिन्छन्।

उनीहरूको भनाइमा अनुसन्धानका लागि हिरासत अनिवार्य हुने अवस्था—जस्तै भाग्ने सम्भावना, प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम वा प्रत्यक्ष आपराधिक संलग्नता नभएसम्म व्यवसायीलाई पक्राउ गरेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन।

पूर्वन्यायाधीश र कानुन क्षेत्रका जानकारहरूले ‘पहिले थुन, पछि प्रमाण खोज’ भन्ने मानसिकता खतरनाक हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरू भन्छन्, कुनै व्यक्तिमाथि लागेको आरोप अन्ततः अदालतबाट पुष्टि नहुँदै सार्वजनिक रूपमा अपराधीको छवि बनाइदिँदा त्यसले व्यक्ति, कम्पनी र समग्र अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

सुलभ अग्रवालको प्रकरणलाई उदाहरणका रूपमा लिँदै उनीहरू भन्छन्, ‘यदि अदालतले अन्ततः निर्दोष ठहर्‍यायो भने अहिले भइरहेको चरित्र हत्या, व्यावसायिक क्षति र मानसिक प्रताडनाको जिम्मेवारी कसले लिने ?’

अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार अहिलेको परिस्थिति लम्बिँदै गए आन्तरिक लगानी सुस्ताउने, वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त बजारका रूपमा हेर्न थाल्ने र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर पर्ने खतरा छ। लगानीकर्ताको मनोबल खस्कँदा उद्योग विस्तार रोकिने, बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम हुने र युवा जनशक्तिको पलायन अझ बढ्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।

भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता र आर्थिक अपराधमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन।

तर कानुनी राज्यको नाममा अनुसन्धान प्रक्रिया नै विवादित बन्न थाले त्यसले न्याय प्रणाली र अर्थतन्त्र दुवैमाथि अविश्वास बढाउन सक्छ। त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको पारदर्शी, प्रमाण–आधारित र पूर्वाग्रहमुक्त अनुसन्धान प्रणाली हो।

राज्यले अपराधीलाई जोगाउने होइन, तर निर्दोषलाई अनावश्यक रूपमा अपमानित पनि नगर्ने संवेदनशील सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

किनकि व्यवसायिक वातावरणमा विश्वास खस्कियो भने त्यसको असर कुनै एक उद्योगी वा कम्पनीमा सीमित रहँदैन, समग्र अर्थतन्त्रले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। ‘

के यही हो, देशमा यति धेरै लगानी गरेर उद्योग, रोजगारी र करमार्फत योगदान दिने नागरिकप्रति राज्यले गर्ने व्यवहार ?– सर्वत्र प्रश्न गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । जनतामा यस्तो नैरास्यता आउनु सरकारका लागि शुभ लक्षण कतापी हुन सक्दैन ।