काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले लामो समयदेखि राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्दा रोकिएका आर्थिक तथा नीतिगत सुधारहरूलाई सरकारले अघि बढाउने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

फिन इलेक्ट्रो–टेक उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वसँगको छलफलपछि पार्टीको घोषणापत्रमा समेटिएका विभिन्न ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा सुधार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘लामो समयदेखि राजनीतिक आँट र विधेयक उपयुक्त ढंगले प्रयोग गर्न नसक्दाखेरि हुन नसकेका सुधारहरुलाई हामीले अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौं । प्रधानमन्त्री ज्यु, सभापति ज्युसँग छलफल गरेर पार्टीको बाचापत्रमा उल्लेख भएका दर्जनौं ऐन, नियमावली, कार्यविधिहरु सुर्धाने गरेर हामी अगाडि जाँदैछौं ।’

उनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्दै देशमा सकारात्मक परिवर्तनको सन्देश प्रवाह गर्न विभिन्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए । वाग्लेले २०४८ सालपछि पहिलोपटक यति व्यापक दायराका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई पुनःस्थापित गर्ने, अब देशमा केही हुँदैछ हैं भन्ने एउटा सन्देश जाओस् भनेर हामीले महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छौं । सायद ४८ सालपछि एकैपटक त्यति ठूलो महत्वकांक्षा राखेर अर्थतन्त्रमा सुधारहरु घोषणा गरिएको यो पहिलो पटक हो जस्तो लाग्छ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै सडक तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए । उनका अनुसार नेपाली जनताको लगानी फसिसकेका आयोजनाहरूलाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

उनले हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा सहरी विकासअन्तर्गतका विभिन्न अपुरा आयोजनाहरूलाई एकदेखि तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजनासहित सरकार अघि बढेको बताए ।

उनले भने, ‘सडक पूर्वाधारमा लामो समयदेखि थाति राखिएका र कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमहरु, नेपाली जनताको रकम फसिसकेका आयोजनाहरुलाई टुङ्ग्याउने भनेर हामी अगाडि बढेका छौं । थालिएका आयोजनाहरुलाई एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्षभित्र हुलाकीदेखि मध्यपहाडीदेखि लिएर सहरी सघन सहरी विकासअन्तरगत धेरै ठाउँमा अपुरा आयोजनाहरु छन् । नेपाली जनताहरुको रकम फसेको छ त्यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ । राजनीतिक श्रेयको होडबाजीमा हामी लाग्नु हुन्न भनेर बडो उद्धारतापूर्वक यसपटक भौतीक पूर्वाधार मन्त्री हामीहरु बसेर यसलाई टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा हामी लागेका छौं ।’

राजनीतिक श्रेय लिने प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अलपत्र आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा सरकार जुटेको जानकारी दिए ।