काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मकवानपुरको हेटौंडामा सम्पन्न २५औं साधारणसभा निर्माण व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको समस्याहरुको बारेमा घनीभूत छलफल गरी ३० बुँदे ‘मकवानपुर घोषणापत्र’ जारी गरेको छ ।

महासंघले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले सरकारसँग सहकार्य गरी गर्नुपर्ने नीतिगत कार्यहरु सार्वजनिक गर्दै करको रकम भुक्तानी, कर समायोजन, सवारी साधनको नवीकरण शुल्क समायोजसहितका विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने जानकारी दिएको हो ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ संसोधन गरि उद्योगमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिइएको हो ।

सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता परिवर्तन गर्नुको कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भुक्तानी निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नगरेकै कारणले सरकार फेरिएको भनेको स्मरण गर्दै अब विकास निर्माणका क्षेत्रले गति लिने विश्वास लिए ।

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा पूँजीगत खर्च नगरेकै कारणले देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको सिंहले बताए ।

उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार क्षत्रमा पूँजीगत खर्च नगरेकै कारणले देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त भएको छैन । त्यो लक्ष्य प्रयत्नशील रहेका छ होला भन्ने विश्वास लिएका छौं । अहिले सरकारले भन्सार क्षेत्रमा गरेको कडाई र तस्करी नियन्त्रण गर्न केही हदसम्म सफल भएको जस्तो लाग्छ ।’

अहिलेको अवस्थामा धेरै निर्माण कम्पनीहरु समस्याको चपेटामा रहेको उल्लेख गर्दै सिंहले कालोसूचिमा रहेका कम्पनीलाई फिल्टर गरी समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।