यस्तै नेपाल–बङ्गलादेश सातौँ वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न गरि नेपालबाट निर्यात सम्भाव्यता भएका १० वस्तुमा भन्सार तथा अन्य शुल्क न्यूनीकरणका लागि बङ्गलादेश सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै नेपाल भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारत सरकारलाई विराटनगर-जोगबनी र सुनौली-नौतनवा रेलमार्गमा सबै प्रकारका कार्गोलाई अनुमति दिने, बल्क कार्गोको परिभाषा विस्तार गर्ने तथा काँकडभिट्टादेखि फूलबारी (भारत) हुँदै बङ्गलादेश रुटमा तौल प्रतिबन्ध हटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने काम गरिएको जनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहरीकरणका लागि नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी गत वैशाखबाट सञ्चालनमा ल्याइएको, दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि सम्पर्क निकाय तोकी निर्माणका लागि भारतीय पक्षसँग समन्वय गरिएकोलगायतका काम गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग लगानी तथा व्यापार अभिवृद्धि सम्बन्धी फ्रेमवर्क समझदारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, वीरगन्ज–ठोरी, विन्दवासिनी–भिसवा र बर्दिवास–भंगाहा औद्योगिक कोरिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको, सिमेन्ट उद्योगबाट उत्सर्जन हुने ऊर्जाको पुनः उपयोग गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको, वीरगञ्ज–पथलैया खण्डमा रहेका उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी प्रशोधन गर्न साझा प्रशोधन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।