काठमाडौं । लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा.नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्नुपर्ने र लघुवित्तीय संस्थाका सदस्यहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुका बारेमा सुझाव दिइएको छ ।

सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरुमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई कठिनाइ भएको गुनासो रहेको सन्दर्भमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट बाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाहरुले लघुवित्त सम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने लगायत छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकहरुले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरु बारेमा सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ-आफ्ना ऋणीहरुको तथ्यांक संकलन गरी नियतवस कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरु यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिने लगायत छन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्नु पर्ने कार्यहरुमा समयमा कर्जाको साँवा व्याज तथा नियमित बचत जम्मा नगर्ने सदस्यहरुलाई ताकेता गर्ने नाममा कार्यस्थलको वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना नदिने लगायतका छन् ।

 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुले पालना गर्नुपर्ने कार्यमा एक संस्थाबाट मात्र कर्जा उपयोग गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमित रुपमा किस्ता तिर्ने लगायत छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने र सरकारले गर्नुपर्ने सुझावहरुको औचित्य हेरेर कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो।

प्रतिवेदनका अनुसार २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म ५५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । त्यसमध्ये ३ वटा थोक कर्जा प्रदायक संस्था र बाँकी ५२ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था छन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ४ खर्ब ५३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कुल प्रवाह गरेका छन् । कुल बचत १ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र सापटी रकम २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ ।

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितका प्रतिनिधिबीच २०८० साल चैत्र २ गते अर्थमन्त्रालयमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो ।

त्यसैदिन लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।