काठमाडौं । विश्व बैंकले यहीँ जुलाईदेखि लागू हुने गरि नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढाएको छ ।

सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार नेपालले हालसम्म विश्व बैंकसँग लिँदै आएका विकास सहायतामा ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरलाई बढाएर १.५ प्रतिशत पु¥याएको छ । उनले भने, ‘वल्र्ड बैंकले गएको यहीँ जुलाईदेखि इन्ट्रेस्ट रेट बढाएको छ । त्यो चाहिँ हामीले ४० वर्षभित्र तिर्ने गरि लिने गरेका थियौँ । अहिले म्याच्युरिटी अवधि पनि २४ माथप ६वर्ष गरेर ३० वर्ष भएको छ । यसअघि यस्तो अवधि ४० र ३८ वर्षे दुइटै दुई खालको थियो । अब ३० वर्षमाबनाइएको छ ।’

नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति भएकाले ऋणको ब्याजदर स्वाभाविक रुपमा बढेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब किन बढ्यो त भन्दा खेरि हामी धनी भएर हो । हामी धनी भएको कारणले बढेको हो, कारण अरुकेहिपनि छैन। गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल सबभन्दालो लेभलमा थियौँ । त्यो तलक्याट गरीबाट हामी अलिकति माथि आएकाछौँ।’

हालै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आ—आफ्नो स्ट्राटेजी पनि ल्याएकाले ती स्ट्राटेजीहरूसँग सामञ्जस्य तामिलाउने गरि विकास सहायतालाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ । उनले भने,‘कन्ट्री पार्टनर फेमबर्क भनेर वल्र्ड बैंकले ल्यायो कन्ट्री पार्टनर्स स्ट्राटेजी भनेर एडीबीले ल्यायो । तीदुईवटा डकुमेन्ट पनि हामीसँगकै सहकार्यमा बनेको थियो। त्यो डकुमेन्टहरुमा पनि जुन कुराहरु प्रायोरिटी भनेर उल्लेख त्यसैलाई आधार बनाएर विकास सहायता अघि बढ्ने हो । नेपालको विकास सहायतामा उनीहरुकै ८०% योगदान छ ।’

वैदेशिक सहायतालिने र दिने दुवै पक्षमा सहमतिनभई कार्यान्वयननहुने भएकाले यसमा नेपालले प्राथमिकताकाआधारमा वैदेशिक सहायतापाउननसकिने बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक सहायताको कताकताअलोचनापनि गरेको देखिन्छ । हाम्रो प्राथमिकताहुनु प¥यो निहामीले भने ठाउँमा लाउनु प¥यो भन्ने गुनासो आउँछ ।’

यो सम्झौतावार्ता(नेगोसिएसन)बाट तय हुने भएकाले नेपालले भने जस्तो मात्रैविकास सहायता आउन सम्भव नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘यो नेगोसिएसनमै आधारित हो। हाम्रो कोसिस हाम्रो प्रायोरिटीमा लगाउने हो।’

कार्यक्रममा उपसचिव डोलेन्द्र शर्माले नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनका अभ्यासबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । कतिपय अवस्थामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता अनुसार आउन सम्भवन हुने बताए । उनले भने, ‘हामी एमसीसीको कुरा ग¥र्यौँ, यो वर्ष पनि करिब सात अर्ब जति हामी एमसीसीको लागि राखेका छौँ ।यदी एमसीसीले निरन्तरता नपाएको भए त्यो वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनमा देखिँदैन थियो ।’