काठमाडौं। अब वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बिलबीजक जारी गर्नुपर्ने भएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभाग ले यसअघि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीका लागि लागू रहेको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सीमा घटाएर नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

विभागका अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) मा आबद्ध हुनुपर्नेछ। यस प्रणालीमार्फत जारी हुने प्रत्येक बिल स्वतः सरकारी केन्द्रीय सर्भरमा अभिलेख हुनेछ।

विभागले आगामी वर्षहरूमा यो सीमा अझै घटाउँदै सबै व्यवसायलाई प्रणालीमा समेट्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। यसले आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता बढाउने तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्युतीय बिलिङ प्रणाली लागू भएसँगै कर छली न्यूनीकरण, राजस्व संकलन वृद्धि तथा करदाता र सरकारबीच विश्वास अभिवृद्धि हुने विभागको विश्वास छ।

साथै, साना व्यवसायीलाई पनि स्वेच्छाले प्रणालीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरिएको छ। यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हालका लागि सीबीएमएसमा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।