काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने राइड सेयरिङ र राइड हेलिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ ल्याएको छ । नयाँ मापदण्डले सेवा सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राख्दै सेवा प्रदायक, चालक र यात्रुबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट रुपमा नियमन गरेको छ । मापदण्डअनुसार अब डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकले अनिवार्य रुपमा यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्नेछ र केन्द्रीय प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्नेछ । एपमार्फत बुकिङ, भुक्तानी र ट्र्याकिङ गरिने भएकाले सम्पूर्ण कारोबार पारदर्शी बनाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले भाडादरमा समेत सीमा तोकेको छ । चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रति किलोमिटर अधिकतम ५५ रुपैयाँ र दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि २५ रुपैयाँसम्म भाडा निर्धारण गरिएको छ । माग र आपूर्तिको आधारमा २० प्रतिशतसम्म भाडा घटबढ गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक सवारीमा ट्र्याकिङ, आपतकालीन बटन र बीमा अनिवार्य गरिएको छ । चालकका लागि उमेर, अनुभव, स्वास्थ्य र आचरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको छ भने यात्रु र चालक दुवैको सुरक्षामा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रत्येक यात्राबाट संकलित रकमको एक प्रतिशत ‘दुर्घटना कोष’ मा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट दुर्घटनामा घाइते वा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनेछ । सरकारले यो मापदण्डमार्फत डिजिटल यातायात सेवामा एकरूपता ल्याउने, कर प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र यात्रु सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।