काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि तथा लगानी प्रवद्र्धनको दिशा तय गरेको जनाएको छ ।

सिबिफिनले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा बजेटमार्फत अघि सारिएका नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका पहलहरूको स्वागत गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने आधार तयार भएको उल्लेख गरेको छ ।

परिसंघले विगत केही समयदेखि सुस्त रहेको आर्थिक गतिविधि, निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास, लगानीकर्तामा रहेको ‘पर्ख र हेर’ प्रवृत्ति, बैंकिङ क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्था तथा बढ्दो खराब कर्जाजस्ता चुनौतीका बीच प्रस्तुत बजेटले आशा र विश्वासको नयाँ आधार सिर्जना गरेको जनाएको छ ।

सिबिफिनले विशेषगरी कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, उद्योग–व्यवसायलाई दिइएका सहुलियत, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासलाई दिइएको प्राथमिकता, ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

त्यसैगरी, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकारयुक्त राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा ऐतिहासिक, दूरदर्शी र समयसापेक्ष कदम भएको परिसंघको धारणा छ ।

विज्ञप्तिमा बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानी, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन तथा वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिएको छ ।

व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, करका दरमा पुनरावलोकन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहजीकरण तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पूँजी परिचालनका व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास सिबिफिनले व्यक्त गरेको छ ।

साथै, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी विस्तार, उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि मार्फत अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक आत्मविश्वासतर्फ उन्मुख गराउन बजेटले महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको परिसंघको भनाइ छ ।

सिबिफिनले बजेटमा समेटिएका जनमुखी तथा विकासमुखी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थायित्व कायम गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थान, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, लगानी विस्तार तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि परिसंघले जनाएको छ ।