काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) का उपाध्यक्ष लोकप्रसाद दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) समुदायलाई नेपालको आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने सकारात्मक संकेत दिएको बताएका छन् ।

बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले विश्वभर फैलिएका लाखौं गैरआवासीय नेपाली नेपालको आर्थिक, बौद्धिक तथा प्राविधिक शक्तिका महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उल्लेख गरे । उनले रेमिट्यान्समा मात्र सीमित नरही एनआरएनहरूको पूँजी, सीप, प्रविधि, उद्यमशीलता तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने समय आएको बताए ।

दाहालले बजेटमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई पुनः प्राथमिकताका साथ समेटिनु सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गर्दै ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई भावनात्मक मुद्दाभन्दा पनि आर्थिक विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।

बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको सेयर बजारमा सहभागी गराउने घोषणा स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै उनले यसले पुँजी बजारमा नयाँ लगानी भित्र्याउने, बजारको दायरा विस्तार गर्ने तथा नेपालको वित्तीय क्षेत्रप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बढाउने सम्भावना रहेको बताए । यद्यपि उनले घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । सेयर कारोबार प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सहज बनाउनुपर्ने तथा नियामकीय जटिलता र लगानी प्रक्रियाका अवरोध हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दाहालले गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताको मुख्य चासो पूँजीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता रहेको उल्लेख गर्दै लगानी तथा मुनाफा सहज रूपमा विदेशी मुद्रामै फिर्ता लैजान सक्ने विश्वसनीय व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । विदेशी तथा एनआरएन लगानी आकर्षित गर्न राजनीतिक स्थायित्व, कानुनी सुनिश्चितता, प्रशासनिक पारदर्शिता र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य रहेको उनको धारणा छ ।

बजेटका अन्य पक्षबारे टिप्पणी गर्दै उनले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि र कर सहुलियतले तत्काल राहत दिने भए पनि त्यसको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभावको मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए । क्रयशक्ति वृद्धि हुँदा बजारमा माग बढ्न सक्ने र त्यसले मूल्यवृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

दाहालले समग्रमा बजेटले एनआरएन समुदायलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने समूहका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने संकेत गरेको बताए ।

उनले सरकार, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपाली समुदायबीच थप सशक्त सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बजेटमा गरिएका घोषणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नेपालको विकास र समृद्धिमा एनआरएनहरूको योगदान उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अबको आवश्यकता घोषणा होइन, परिणाम हो। एनआरएन र नेपाल सरकारबीच विश्वास, सहकार्य र लगानीको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अवसर यही बजेटले दिएको छ,’ दाहालले निष्कर्ष दिएका छन् ।