काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाका पीडितलाई राहत तथा उपचारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न माग गरेको छ। महासंघले मंगलबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर दुर्घटनामा घाइते तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापना गर्न माग गरेको हो।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बाँनियासहितको टोलीले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भेटेर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारका लागि बीमा रकम १० लाख रुपैयाँ र घाइतेको औषधि उपचारका लागि हालकै ३ लाख रुपैयाँको व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसले वास्तविक उपचार खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी गराएको थियो।

महासंघका अनुसार सार्वजनिक सवारी दुर्घटनामा घाइतेको उपचारमा अस्पतालको बिल लाखौं रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको छ। बीमा निर्देशिकाले तोकेको रकमले उपचार खर्च नपुग्दा अतिरिक्त रकम व्यवसायी, सवारीधनी तथा सम्बन्धित संघसंस्थाले जुटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई थप क्षतिपूर्ति तथा राहत र घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिको उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि व्यवसायीबाट संकलित सहयोग रकम परिचालन गर्न सकिने गरी ऐनमै छुट्टै ‘घाइते राहत कोष’ स्थापना गर्न माग गरेको छ। उक्त कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाएर संघसंस्थामार्फत कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।

भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बीमा कानुनमा समावेश नभएका विषयलाई सम्बोधन गर्न राहतजन्य कार्यका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए। बीमाले कभर गर्न नसकेको रकम त्यस्तो कोषबाट व्यहोर्ने तथा कोष सञ्चालनमा व्यवसायी मात्रै वा सरकारको समेत केही दायित्व रहने गरी निर्देशिका बनाएर अघि बढ्न सकिने उनले बताएका थिए।

महासंघले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूले दुर्घटनाका पीडितलाई मानवीय सेवा र राहतस्वरूप अतिरिक्त उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको भन्दै त्यस्तो रकमलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (मू.अ.कर) बाट छुट दिन पनि माग गरेको छ।

महासंघका अनुसार संस्थाहरूले सदस्य व्यवसायीबाट संकलन गरेको रकम राहत तथा मानवीय सेवामा खर्च हुने भएकाले त्यस्तो कारोबारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ मा समावेश गरी कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

भेटमा महासंघले अन्य करका दर हेरफेर गर्न सकिने भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका थिए। आगामी बजेट आउनुभन्दा करिब पाँच महिना अगावै सम्पर्कमा आएर आवश्यक विषयमा छलफल गर्न उनले महासंघलाई आग्रह गरेका थिए।

त्यस्तै महासंघले नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको तातोपानी नाका प्राकृतिक विपत्तिका कारण लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा व्यापार व्यवसायमा परेको असरप्रति समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ। अविरल वर्षापछि गएको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको हप्तौँ बितिसक्दा पनि तातोपानी नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा दैनिक अर्बौँ रुपैयाँको राजस्वमा समेत असर परेको भन्दै महासंघले नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।