काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (नेकान) ले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ सम्बन्धमा हालसम्म कुनै अन्तिम सहमति नभएको स्पष्ट गरेको छ।

संघले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग श्रावण ७ गते भएको उच्चस्तरीय छलफलको उद्देश्य सरोकारवालाका सुझाव, व्यावहारिक कठिनाइ तथा संशोधन आवश्यक विषयहरू मन्त्रालयसमक्ष प्रस्तुत गर्नु मात्र रहेको जनाएको छ। उक्त बैठकमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुली, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

नेकानका अनुसार बैठकमा पूर्वअध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले संयुक्त रूपमा तयार पारिएको संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एन्ड्रयु) ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका वर्तमान समस्या र तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू उठाएका थिए। अन्य संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि आ–आफ्ना सुझाव राखेका थिए।

विज्ञप्तिअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले मन्त्रालय र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गरी नियमावलीका विवादित प्रावधानमा विस्तृत छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्न प्रस्ताव गरेका थिए। शिक्षामन्त्री पोखरेलले पनि नियमावली आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने र मन्त्रालयले सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको संघले जनाएको छ।

संघले बैठकपछि केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै नियमावलीप्रति सबै सरोकारवाला पूर्ण सहमत भएको भन्ने आशय वास्तविकता विपरीत रहेको दाबी गरेको छ। बैठकमा कुनै अन्तिम सहमति वा निष्कर्ष ननिस्किएको र थप संवाद तथा संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने आधार मात्र तयार भएको संघको भनाइ छ।

नेकानले यसअघि मन्त्रालयमा पेश गरेका संशोधन प्रस्तावहरू यथावत् रहेको दोहोर्याउँदै धरौटी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन, शैक्षिक परामर्श संस्थाको ग्रेडिङ प्रणाली खारेज गर्न, भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्डलाई व्यवहारिक बनाउन, मन्त्रालयबाट स्वीकृत संस्थालाई शैक्षिक मेला, सूचना दिवस तथा अन्य विद्यार्थी सूचना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, नयाँ दर्ता तथा नवीकरणका फाइल शीघ्र टुंग्याउन, प्रदेशबाट स्वीकृत संस्थाको सहज हस्तान्तरण गर्न तथा भाषा शिक्षण अनुमति प्राप्त संस्थालाई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनको अवसर दिन माग गरेको छ।

त्यसैगरी भाषा प्रशिक्षकको योग्यता, शाखा विस्तार, नवीकरण प्रक्रिया, शिक्षा समता शुल्क, आय विवरणलगायतका कठोर तथा अव्यावहारिक प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा पनि संघले जोड दिएको छ।

संघले मन्त्रालयसँग संवाद र नीतिगत सुधारको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरोकारवालाका माग सम्बोधन नभएसम्म शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक माध्यमबाट आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम, पूर्वघोषित सफ्ट डेमोन्स्ट्रेसनसहित, जारी रहने जनाएको छ।

साथै, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालालाई बैठकको वास्तविक निष्कर्ष तथा संघको आधिकारिक धारणालाई मात्र आधार मानी अपूर्ण वा भ्रामक सूचनाबाट भ्रमित नहुन आग्रह गरेको छ।