काठमाडौं । नेपालमा कुनै समय राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासन र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध केवल ‘सामान्य पहुँच’ का रूपमा बुझिन्थ्यो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा देशको आर्थिक संरचना, बैंकिङ क्षेत्र, बीमा व्यवसाय, ठूला लगानी समूह र राजनीतिक शक्ति केन्द्रबीच विकसित भएको सम्बन्धले एउटा फरक चित्र देखाउन थालेको छ, जहाँ आर्थिक शक्ति र राजनीतिक प्रभाव एकअर्काका पूरक जस्तै देखिन्छन् । यही पृष्ठभूमिमा अहिले देशभर चर्चामा आएको नाम हो, व्यवसायी दीपक भट्ट ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को सक्रियता, अदालतबाट दिइएको न्यायिक हिरासत, राजनीतिक वृत्तमा बढेको असामान्य चासो, सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको तीव्र बहस र हिरासतभित्रबाट आएको भनिएको बयान, यी सबैले दीपक भट्ट प्रकरणलाई एउटा सामान्य कानुनी मुद्दाभन्दा धेरै माथि उठाइदिएको छ । अहिले यो प्रकरण केवल ‘एक व्यवसायी पक्राउ परे’ भन्ने समाचार रहेन । बरु यसले नेपालको न्याय प्रणाली, अनुसन्धान निकायहरूको विश्वसनीयता, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक शक्ति सन्तुलन र राज्यको चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।

समाचार र समाचार स्रोतहरुका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामो समयदेखि भट्टमाथि निगरानी गरिरहेको थियो । विभागले उनको आर्थिक कारोबार, विभिन्न कम्पनीमार्फत गरिएको लगानी, बैंकिङ गतिविधि, सम्पत्ति विस्तार र अन्तरसम्बन्धित आर्थिक संरचनामाथि अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ । केही सञ्चारमाध्यमहरूले उनलाई बीमा, वित्तीय संस्था र अन्य लगानी संरचनामार्फत ठूलो आर्थिक प्रभाव राख्ने व्यवसायीका रूपमा चित्रण गरेका छन् । यही कारणले उनको पक्राउलाई सामान्य अनुसन्धान प्रक्रिया मात्र नभई ‘शक्ति केन्द्रमाथिको प्रहार’ का रूपमा समेत हेरिएको छ ।

उनको पक्राउसँगै सबैभन्दा ठूलो बहस कानुनी पक्षमा सुरु भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको भनिए पनि कानुन व्यवसायीहरूले दफा १६ को व्याख्यालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नुअघि अनुसन्धान निकायसँग पर्याप्त आधार, प्रारम्भिक प्रमाण, शंकास्पद कारोबारको स्पष्ट संकेत तथा अनुसन्धान आवश्यक भएको कारण हुनुपर्छ । तर दीपक भट्ट पक्षसँग निकट कानुन व्यवसायीहरुको दाबीअनुसार सरकारी पक्षका अनुसन्धान निकायले पहिले पक्राउ गरे र पछि प्रमाण खोज्न थाले । उनीहरूका अनुसार राज्यले आशंकालाई नै हिरासतको आधार बनाएको छ, जुन कानुनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत हो ।

यही विषय अहिले सबैभन्दा संवेदनशील बहस बनेको छ । किनभने नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता एउटा खतरनाक शैली विकास हुँदै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ—पहिले पक्राउ गर्ने, सार्वजनिक रूपमा दोषीझैँ प्रस्तुत गर्ने, लामो हिरासतमा राख्ने अनि वर्षौँपछि अदालतबाट फैसला आउने । यसबीच यदि व्यक्ति निर्दोष सावित भयो भने उसको सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक हैसियत, मानसिक अवस्था र व्यवसायिक भविष्यमा परेको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न सधैं अनुत्तरित रहने गरेको छ ।

दीपक भट्ट प्रकरणमा पनि यही बहस तीव्र बनेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि कानुनी वृत्तसम्म एउटा प्रश्न दोहोरिएको छ, यदि अनुसन्धानसँग पर्याप्त प्रमाण थियो भने सार्वजनिक रूपमा विस्तृत आधार किन प्रस्तुत गरिएन ? यदि आर्थिक अपराध भएको थियो भने कुन कारोबार अवैध थियो ? कुन सम्पत्ति शंकास्पद थियो ? कुन माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भयो ? कुन रकमको स्रोत अवैध थियो ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर अनुसन्धान पक्षबाट सार्वजनिक रूपमा आएको छैन । यही मौनताले झन् शंका बढाएको छ ।

तर अर्कोतर्फ अनुसन्धान निकाय नजिकका स्रोतहरूले भने यो प्रकरण सामान्य नभएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि संकलित आर्थिक विवरण, बैंकिङ गतिविधि, लगानी संरचना र विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको वित्तीय सम्बन्धका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । केही रिपोर्टहरूमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको कारोबारमाथि निगरानी गरिएको उल्लेख छ । यद्यपि अदालतमा औपचारिक रूपमा पेश भएका प्रमाण र अनुसन्धानको वास्तविक गहिराइबारे सार्वजनिक विवरण अझै सीमित छन् ।

यो प्रकरणको सबैभन्दा रोचक र विवादास्पद पक्ष भने यसको राजनीतिक आयाम बनेको छ । नेपालमा आर्थिक शक्ति र राजनीतिक प्रभावबीचको सम्बन्ध नौलो विषय होइन । तर दीपक भट्टको नाम यसअघि पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग जोडेर चर्चा हुने गरेको थियो । कतिपय राजनीतिक वृत्तमा उनलाई सत्ता समीकरणमा प्रभाव राख्ने व्यवसायीका रूपमा चित्रण गरिन्थ्यो । अनौपचारिक बहसहरूमा उनको पहुँच प्रशासनिक नियुक्तिदेखि नियामक निकायसम्म फैलिएको दाबी गरिन्थ्यो । तर, यस्ता दाबीहरू आधिकारिक रूपमा कहिल्यै पुष्टि भएका थिएनन् ।

तर अहिले उनको पक्राउसँगै एउटा प्रश्न झन् चर्किएको छ, यदि उनी यति प्रभावशाली थिए भने अचानक पुराना फाइल किन सक्रिय भए ? किन अहिले नै अनुसन्धान तीव्र बनाइयो ? किन सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ? राजनीतिक वृत्तमा यसलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । कतिपयले यसलाई शक्ति संघर्षको परिणाम भनेका छन् भने केहीले साइजमा ल्याउने रणनीतिको संज्ञा दिएका छन् । अझ केही विश्लेषकहरूले यो प्रकरणलाई ठूलो राजनीतिक तथा आर्थिक बार्गेनिङसँग समेत जोडेर हेर्न थालेका छन् ।

यद्यपि यस्ता सबै दाबीहरू प्रमाणित छैनन् । तर अनुसन्धान प्रक्रिया जति गोप्य हुँदै गयो, त्यति नै राजनीतिक अनुमान र सार्वजनिक शंका बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा विगतमा पनि धेरै प्रकरणहरूमा अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्न नसकिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यही कारणले दीपक भट्ट प्रकरणमा पनि ‘कानुनी प्रक्रिया कि राजनीतिक खेल ?’ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ ।

यसबीच हिरासतभित्रबाट आएको भनिएको दीपक भट्टको बयानले झन् बहसलाई तीव्र बनाएको छ । विभिन्न अनलाइन माध्यमहरूमा प्रकाशित विवरणअनुसार उनले आफूलाई ‘अपराधी होइन, राज्यको गलत प्रवृत्तिको पीडित’ बताएका छन् । उनले यदि आफू दोषी भए कानुनअनुसार सजाय भोग्न तयार रहेको तर बिना प्रमाण मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने र सार्वजनिक रूपमा दोषीझैँ प्रस्तुत गर्ने काम राज्यबाट हुनु नहुने बताएका छन् । उनले अनुसन्धानमा सोधिएका प्रश्नहरूमा स्पष्ट आधार नभएको र आफूलाई हिरासतमा राख्ने औचित्य खोजिएको जस्तो अनुभव भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

उनको यो भनाइ बाहिरिएपछि सार्वजनिक धारणा झन् विभाजित भयो । एक समूहले राज्यले प्रभावशाली व्यवसायीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न थालेको भन्दै समर्थन गरिरहेको छ । उनीहरूका अनुसार नेपालमा लामो समयदेखि आर्थिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि रहेको जस्तो अवस्था थियो र अब अनुसन्धान हुनु सकारात्मक संकेत हो । तर अर्को समूहले भने अनुसन्धानलाई ‘मिडिया ट्रायल’ बनाइएको आरोप लगाइरहेको छ । उनीहरूका अनुसार अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउँदै व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा अपराधीझैँ चित्रण गर्नु न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो ।

दीपक भट्ट प्रकरणले नेपालमा लगानी वातावरणमाथि पनि नयाँ बहस जन्माएको छ । निजी क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूले यदि अनुसन्धान पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित भएन भने व्यवसायीहरूमा त्रास पैदा हुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार कुनै पनि व्यवसायीलाई अचानक हिरासतमा राख्ने र लामो समय अनुसन्धान चलाउने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा असुरक्षा बढ्न सक्छ । विशेषगरी नेपालको जस्तो अस्थिर राजनीतिक र आर्थिक संरचना भएको देशमा राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ ।

तर अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेका समूहहरू भने आर्थिक अपराधमा राज्य कमजोर हुन नहुने बताइरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार यदि आर्थिक शक्ति र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न राज्य डरायो भने कानुनी शासनको अर्थ नै समाप्त हुन्छ । उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छली, अवैध लगानी र वित्तीय अपराधलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका छन् ।

यसरी हेर्दा दीपक भट्ट प्रकरण अहिले दुई धारबीच फसेको देखिन्छ—एकातिर आर्थिक अपराधविरुद्ध राज्यको कारबाहीको दाबी छ भने अर्कोतिर राजनीतिक प्रतिशोध र कानुनी दुरुपयोगको आशंका । यही कारणले यो मुद्दा सामान्य अनुसन्धानभन्दा धेरै ठूलो बहसको केन्द्र बनेको छ ।

अहिले सबैको नजर अदालत र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि छ । अदालतले हिरासतको वैधानिकता, अनुसन्धानको आधार, प्रमाणको विश्वसनीयता र कानुनी प्रक्रिया परीक्षण गर्नेछ । अनुसन्धान निकायले पनि यदि आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन चाहन्छ भने अब अनुमान होइन, प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनभने सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर अब केवल राजनीतिक बयानले होइन, कानुनी प्रमाणले मात्र दिन सक्छ ।

दीपक भट्ट दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतले गर्नेछ । तर अहिले नै स्पष्ट देखिएको कुरा के हो भने यो प्रकरणले नेपालको न्याय प्रणाली, राजनीतिक संस्कार र अनुसन्धान प्रक्रियाको वास्तविक चरित्रलाई जनतासामु निर्वस्त्र बनाइदिएको छ । यदि अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित भयो भने यो आर्थिक अपराधविरुद्धको महत्त्वपूर्ण उदाहरण बन्न सक्छ । तर यदि यो केवल शक्ति संघर्ष, राजनीतिक प्रभाव वा प्रतिशोधको माध्यम सावित भयो भने त्यसले राज्यप्रतिको विश्वासमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउनेछ ।

न्यायको मूल सिद्धान्त सधैं एउटै रहन्छ, दोषीले सजाय पाउनुपर्छ तर निर्दोषमाथि अन्याय हुनु हुँदैन । अहिले दीपक भट्ट प्रकरण यही सिद्धान्तको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बनेर उभिएको छ ।