काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका कार्यक्षेत्रभित्र दर्ता भएका १ हजार ९१२ सहकारी संस्थामध्ये आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ६६७ वटा मात्रै नवीकरण भएका छन्। महानगरले यसलाई अधिकांश सहकारी संस्थागत नियमन र सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेको वा निष्क्रिय रहेको संकेतका रूपमा लिएको छ।

सहकारी विभागले शुक्रबार कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलसमक्ष वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो।

विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार गत वर्ष १०३ सहकारीका १ हजार ७१२ ऋणीलाई एसएमएस र पत्राचारमार्फत ऋण तिर्न सहजीकरण गरिएको छ। त्यस्तै ५८ सहकारीमा बचतकर्ता र व्यवस्थापनबीचको विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप गराइएको छ।

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न उजुरीको प्रतीक्षा नगरी सम्भावित समस्या पहिचान गरेर समयमै कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक उपाय अपनाउन निर्देशन दिइन्।

महानगरका अनुसार १० हजार २३४ बचतकर्ताले ८ अर्ब १९ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ताको माग गर्दै उजुरी दिएका छन्। यससँगै ९१५ सहकारीविरुद्ध कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पत्राचार गरिएको छ भने १८७ सहकारीलाई थप कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।

विभागले ४० सहकारीको सघन अनुगमन, १६३ संस्थाको सूक्ष्म निरीक्षण तथा ७० संस्थाको विनियम संशोधन स्वीकृत गरेको जनाएको छ। साथै गैरनेपाली नागरिकलाई सदस्य बनाएर बचत संकलन गर्ने सहकारीलाई रोक लगाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको विभागले जनाएको छ।