काठमाडौं । सरकारले १० कूटनीतिक नियोगमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ  । लामो समयदेखि रिक्त ४ र अब खाली हुन लागेका ६ कूटनीतिक नियोगमा एकैसाथ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ  ।

‘नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको रोस्टर तयार पार्दै छौं, त्यो सकिनासाथ प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजान्छौं,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘तिहारअघि नै नियुक्ति हुनेछ ।’ हाल भारत, यूएई, मलेसिया र राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगमा राजदूत छैनन् । यूएईमा अढाई वर्षअघि धनञ्जय झाको र मलेसियामा गत माघमा निरञ्जन बस्नेतको पदावधि सकिएको थियो । भारतका लागि तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव लड्न अघिल्लो असोजमा राजीनामा दिएका थिए । राष्ट्रसंघका लागि राजदूत दुर्गाप्रसाद भट्टराईको पदावधि गत वर्ष साउनमै सकिएको थियो । तत्काल नियुक्त गर्न नसक्दा थप केही महिना काम गर्ने गरी सरकारले उनको कार्यकाल थपेको थियो । त्यस अवधिमा पनि अर्को कोही नियुक्त हुन नसकेपछि परराष्ट्रले उनलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ ।

नयाँदिल्ली र न्युयोर्क राजनीतिक र कूटनीतिक रूपले संवेदनशील नियोग रहेका तथा दुबई र मलेसिया वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीको मुख्य गन्तव्यमध्येका भएकाले सक्दो छिटो नियुक्ति हुनुपर्नेमा ‘आफ्नो मान्छे’ राख्ने प्रवृत्तिका कारण लामो समयदेखि खाली रहेको कूटनीतिक मामिलाका जानकार बताउँछन् । ‘अब खाली राख्ने पक्षमा छैनौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आइन्दा राजदूत पद खाली हुनु ३ महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने थितिको थालनी यसपालिबाटै हुँदै छ ।’ परराष्ट्रले हालै बनाएको राजदूत नियुक्तिको मापदण्डअनुसार कुनै देशमा कार्यरत राजदूतको पदावधि सकिनुअघि नै नियुक्ति प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगेर कूटनीतिक नियोगहरू लामो समय नेतृत्वविहीन हुन दिइने छैन ।

थाइल्यान्डका राजदूत खगनाथ अधिकारी, कुवेतका यज्ञबहादुर हमाल, साउथ अफ्रिकाका अमृतबहादुर राई, फ्रान्सका अम्बिका मानन्धर लुइँटेल र क्यानडाका कालिप्रसाद पोखरेलको पदावधि अढाई महिनाभित्र सकिँदै छ । जेनेभास्थित राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगका दीपक धितालको पदावधि पनि अढाई महिना मात्रै छ ।

ज्ञवालीका अनुसार सरकारले यी दसै ठाउँमा तिहारअघि नै नियुक्ति गर्न लागेको हो । मापदण्डअनुसार आधा परराष्ट्रका अधिकारी र आधा राजनीतिक सिफारिसमा नियुक्त हुनेछन् । ‘सबै अवस्थामा यही लागू हुन्छ भन्ने होइन,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर करिबकरिब कर्मचारी र राजनीतिक सिफारिस आधाआधाकै भन्ने हो ।’

सरकारले भारतका लागि नीलकण्ठ उप्रेती र मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डेको नाम सिफारिस गरिसकेको भए पनि निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख भएकाले संविधानअनुसार उप्रेतीलाई राजदूत बनाउन नमिल्ने भनी नेकपाभित्रै र कांग्रेसबाट विरोध भएकाले दुवैको सिफारिस प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यी दुवै देशमा पहिलेकै सिफारिस अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । दुबई र न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा भने परराष्ट्रका अधिकारी नै पठाउने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनायो । स्रोतका अनुसार न्युयोर्कमा परराष्ट्रका सहसचिव भरतराज पौड्याल र दुबईमा कृष्णप्रसाद ढकालको नाम प्रस्तावित छ ।

सरकारले शेरबहादुर देउवाको सरकारका पालामा नियुक्त १३ राजदूतमध्ये कांग्रेस र राप्रपाको कोटाका ९ जनालाई फिर्ता बोलाउने तयारी पनि गरिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले दुई वर्षअघि एक दर्जन राजदूत नियुक्त गरेको थियो । तीमध्ये माओवादी कोटामा परेका राजदूतहरू लक्की शेर्पा (अस्ट्रेलिया), पदम सुन्दास (बहराइन) र यमुनाथ लम्साल (डेनमार्क) लाई यथावत् राख्ने तयारी छ ।

कांग्रेसको सिफारिसमा परेका चोपलाल भुसाल (बंगलादेश), भीम उदास (बर्मा), प्रतिभा राणा (जापान), अर्जुनजंगबहादुर सिंह (उत्तर कोरिया), विश्वम्भर प्याकुरेल (श्रीलंका) र रमेश कोइराला (कतार), राप्रपा कोटाका भरत रायमाझी (स्पेन) र निरञ्जन थापा (इजरायल) तथा दाहाल सरकारको अर्को सत्ता साझेदार तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकको कोटाबाट राजदूत भएकी शर्मिला पराजुली ढकाल (ओमान) मध्ये अधिकांशलाई फिर्ता बोलाउन लागिएको स्रोतले जनायो । उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई अधार बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा क्याबिनेटले पालैपालो वा एकैपटक, कसरी फिर्ता बोलाउने भन्नेमा छलफल चलिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक निर्णय गरेर बोलाउँदा सरकारको आलोचना हुने भएकाले कार्यसम्पादनको स्तर हेरेर क्रमशः फिर्ता लिनु उपयुक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनका निकटस्थले दिएका छन् । राणा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी सासू हुन् भने ढकाल म्यानपावर व्यवसायी हुन् । सासूलाई फिर्ता नबोलाउन देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफैंले आग्रह गरेको र ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने गरी नियुक्त भएकी पराजुली प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘राम्रो सम्बन्ध’ बनाउन सफल भएकीले उनीहरूको पद भने थामिन सक्ने स्रोतको दाबी छ । (कान्तिपूर)