काठमाडौं । नेकपा एमालेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह र दवावबिना निष्पक्ष रुपमा छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय गर्न माग गरेको छ ।

     शनिबार मुख्य कार्यालय च्यासलमा सम्पन्न एमालेको केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकमा पेश भएका बिभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै शरणार्थी प्रकरणमा राज्यका वैधानिक निकायबाट भएको निष्पक्ष अनुसन्धानमा एमालेको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

 बैठकले दोषी कोही नछुटून् र निर्दोष कोही नफसून् भन्ने कुरातर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदै राज्यका वैधानिक निकायबाट गरिने निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

    बैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार र अनियमितता संक्रामक रोगका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाहरुको निष्पक्ष छानबिन र दोषीहरुलाई कानुनको दायरामा नल्याउँदा यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरुमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

 बैठकले लडाकु शिविर घोटाला काण्ड लगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरुको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बद्ध निकायसंग माग पनि गरेको छ ।

    बैठकले पाँच दलीय गठबन्धन सत्तामा रहँदा चालिएका विगतका राष्ट्रविरोधी नीति र कदमहरुको प्रभाव यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रले झेल्नुपरेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । व्यापारीका प्रतिनिधिहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखेर उनीहरुका स्वार्थ अनुकूल करका दर हेरफेर गरी बजेट बनाएको र अर्थतन्त्रको ठेक्का निश्चित व्यापारिक घरानालाई दिएको प्रभावस्वरुप यतिबेला मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष पनि बैठकको छ ।

    व्यवसायीहरु अत्यन्त हतोत्साहित र निराश बन्न पुगेको र व्यवसाय बन्द हुने एवं उनीहरु पलायन हुने क्रम बढेको प्रति बैठकले चिन्ता पनि जाहेर गरेको छ । बैठकले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि हालै झापा, इलाम, पाँचथर र तेह«थुममा गरिएको साङ्घातिक आक्रमणको प्रयासलाई निकै गम्भीर रुपमा लिएको छ । मुलुकमा मुठभेड निम्त्याउने, राजनीतिक दलहरुबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयासस्वरुप भएका यस्ता हर्कतहरु नदोहो¥याउन चेतावनी पनि दिएको छ ।

    यस्तै विगत लामो समयदेखि मिटर ब्याजपीडित नागरिकहरु समस्या समाधानका लागि धर्ना तथा प्रदर्शनमा उत्रिनु र लघुबित्त एवं अन्य वित्तीय संस्थाहरुबाट पीडितहरुले आफ्नो समस्या समाधानका लागि उठाएको आवाजप्रति ध्यान दिन पनि सरकारसंग माग गरेको छ ।

आम नागरिकले थेग्नै नसक्ने गरी महंगी बढिरहेको भन्दै सरकारका गलत आर्थिक नीति, कालो बजारीलाई प्रश्रय, अनुगमनको अभाव, अनियन्त्रित बजार जस्ता कुराले तीब्र रुपमा मूल्य बृद्धि भइरहेको निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ ।