काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक विनोद लामिछानेले मोवाइल डिभाइस म्यानेजम्यान्ट सिस्टम (  एमडीएमएस) प्रणाली कार्यान्वनका लागि सरकार,व्यवसायी र अनुसन्धानका निकाय सबै एउटै ठाउँमा आएर ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताएका छन् ।

आइतवार काठमाडौंमा आयोजित एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयन सम्बन्धि सरोकारवाला निकायले गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा निर्देशक लामिछानेले एमडीएमएस प्रणालीलाबाट सरकार,व्यावसायी,उपभोक्ता तथा अनुसन्धान गर्ने निकाय सबैलाई फाइदा पुग्ने भन्दै यो प्रणालीलाई उत्कृष्ट नमुनाको रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘प्रविधिलाई प्रयोग गरेर व्यवसायी र सरकार सबै एकै ठाउँमा आउँदा सबैलाई सहयोग पुग्छ । अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई सहयोग पुग्ने,राजस्व वृद्धि हुने र व्यवसायीको व्यापार पनि बढ्ने । यो उत्कृष्ठ नमुनाको रुपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ । खाली एउटा मोवाइल प्रणालीमा लगेर दर्ता ग¥यो भन्नेमा मात्र सिमित छैन् यो विषय ।’

उनले यो प्रणली लागू भएपछि अनुसन्धानको हिसावबाट हेर्दा पनि निकै राम्रो रहेको, नीति निमार्णको कार्यमा समेत सहयोग पुग्ने तथा चोरी एवं ठगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने भन्दै आर्थिक समाजिक सबै दृष्टिले उपयुक्त भएको धारणा राखे ।

त्यस्तै, भन्सार विभागका निर्देशक पुण्य विक्रम खड्काले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले थप एक सेट मोवाइल घर फर्किदा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै सोहि अनुसार नेपाल आउँदा आफ्नो विवरण बुझाएर प्रकृया पु¥याई मोवाइल ल्याउन पाउने उल्लेख गरे ।

उनले मोवाइल दर्ताको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा जानु पर्ने अहिलेको झन्झटिलो अवस्थाको अत्यका लागि पनि आफूहरुले प्रविधि मैत्री प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘मोवाइलहरु एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ताको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग संयुक्त रुपमा काम गरिरहेका छौ । यहाँहरु फेरि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा जान नपर्ने गरि हामीले सिस्टमबाट नै डाटा ट्रान्फर हुने र त्यहीबाट प्रणालीमा दर्ता भएर मोवाइल सञ्चालनमा आउने कुराको व्यवस्था हामीले गर्दै छौं । यो छिट्टै हुने छ ।’ खड्काले भने ।

जेठ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको एमडीएमएस प्रणालीमा मोवाइल दर्ता हुनुपर्ने प्रकृयाको सुरुआत भएकोले विदेशबाट मोवाइल ल्याउँदा आइफोनको हकमा १० हजार, त्यो भन्दा सामान्य फोनको हकमा तीन हजार र अति सामान्य फोनको हकमा २ सय तिरेर फोन दर्ता गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।

उनले मोवाइल आयातमा सरकारले राजस्व संकलनको लागि मोवाइल इम्पोर्टसहरुसंग मिलेर यो प्रणाली सुरु गरेको आरोप सरकारलाई लागेको भन्दै राजस्व संकलन मात्रै नभएर आम रुपमा देखिएका विविध समस्या समाधानको लागि सरकारले पहल गरेको स्पस्ट पारे ।

कार्यक्रममा मोवाइल फोन इम्पोटर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले एमडीएमएस प्रणाली लागू नगर्दा सरकारलाई वार्षिक तीन देखि चार अर्ब बराबरको राजस्व घाटा हुने गरेकोमा अव सरकारलाई चार अर्ब सम्मको थप राजस्व उठ्ने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले वार्षिक तीनदेखि चार अर्ब बराबरको थप राजस्व संकलन गर्ने छ । यसरी चोरी पैठारी रोक्दा सरकारले अहिले गुमाएको तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा उठ्छ । राज्यलाई जुन आर्थिक संकट परेको छ,त्यसमा एउटा योगदान पुग्ने छ ।’

गैर कानूनी रुपमा आयात गरिएका कतिपय फोन चोरीको हुने गरेको तथा केही रिफर्बिस पर्ने हुनाले उपभोक्ता समेत ठगिदै आएको तथ्य राख्दै उनले अब एमडीएमएस प्रणालीमा आएपछि सो समस्या हल हुने स्पस्ट पारे ।

‘चोरी रिफर्बिस अनि कम गुणस्तरका फोनहरु नबेचिने हँुदा उपभोक्ता ठगिन पर्दैन अब उप्रान्त कुनै पनि फोन नेपालमा भित्रिने छैन् । ग्राहकहरुले ढुक्क भएर बजारमा फोन किन्न सक्नेछन् ।’ उनले भने ।

उनले मोवाइल इम्पोर्टस्हरुकोविरुद्धमा बजारमा एकाधिकार जमाउने गलत हल्ला फैलाइएको भन्दै ग्राहकले एमडीएमएस प्रणाली लागू भएपछि मूल्यमा सम्झौता गर्न नपर्ने समेत स्पस्ट पारे ।