२० भदौ, काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले यही भदौ १ गतेबाट लागु गरेको मुलुकी फौजदारी संहीता ऐन २०७४ ले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भिर असर पार्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुस लगाईएका केहि प्रावधानहरुउपर तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौ शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम प्रसाद आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
मुलुकी ऐनका कुनै पनि दफाहरुमा सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी छुट्टै ऐनहरुमा यस ऐनमा उल्लेखित विषयका सन्दर्भमा कुनै प्रावधानहरु नै समावेश नगरिएकोले यो ऐनबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुमाथि अन्याय भएको पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष शान्तराम बिडारीले बताए । ऐनका कुनैपनि दफामा सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीका सन्दर्भमा यो ऐनका प्रावधानहरु लागू हुँदैन भन्ने व्यवस्था कतै पनि रहेको देखिँदैन जसले गर्दा लागु गरिएको फौजदारी संहिता ऐन २०७४ का विभिन्न दफाका प्रावधानहरुको आधारमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रसारित सामाग्रीहरुकै आधारमा संञ्चारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्ने अवस्था देखिनुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारिताको सिमालाई खुम्च्याउन खोजिएको छ । जसले गर्दा यो ऐनको फाइदा आम नागरिकहरुमा लागु नभई केहि पहुँचवाल व्यक्तिहरुको संरक्षणको लागी मात्र उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न, तस्वीर चिच्न र प्रकाशन प्रसारण गर्न अप्ठ्यारो पार्ने गरी लागु गरिएको ऐनका केही प्रावधानले सञ्चारमाध्यममा खोजी समाचार तयार पारी प्रकाशन प्रसारन गरेकै भरमा तस्वीर खिचेकै भरमा सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर लगाउनु नै पूर्ण रुपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि रोक लगाउनु हो ।
पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन २०७४ का केही प्रावधानहरुमा जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको नेपाल पत्रकार महासंघको भनाई छ । तसर्थ ती प्रावधानहरुमा तत्काल संशोधन गरी संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्न सरकार समक्ष महासंघको माग रहेको छ ।

ज्ञापनपत्रको विवरण

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
मार्फत जिल्ला प्रसासन कार्यालय,काठमाडौ

विषय ः ज्ञापनपत्र ।

यही भाद्र १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी ९फौजदारी० संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएकाले ती बुँदाहरु तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन प्रदेश सरकार÷जिल्ला प्रशासन कार्यालय,काभ्रे ।मार्फत नेपाल सरकारलाई यो ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
मुलुकी फौजदारी ९संहिता० ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाका प्रावधानहरुलाई हेर्दा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीकै आधारमा संचारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । यस ऐनका कुनै पनि दफामा सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीका सन्दर्भमा यो ऐनका प्रावधानहरु लागू हुँदैन भन्ने व्यवस्था नरहेको र सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी छुट्टै ऐनहरुमा समेत यस ऐनमा उल्लेखित विषयका सन्दर्भमा कुनै प्रावधानहरु नै नराखिएकाले यो ऐनबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरु पीडित बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या पार्नुका साथै तस्विर खिच्न र प्रकाशन÷प्रसारण गर्न बाधा हुनसक्ने देखिन्छ ।
सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर लगाउनु हुँदैन । लेखेर हुने गल्तीलाई देवानी कसुरमा राख्नुपर्छ ।
पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि मुलुकी फौजदारी ९संहिता० ऐन, २०७४ का केही प्रावधानहरु जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको नेपाल पत्रकार महासंघको ठहर छ । तसर्थ, ती प्रावधानहरुमा तत्काल संशोधन गरी संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेण्टी गर्न महासंघ नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
संशोधन गरिनुपर्ने प्रावधानहरु
(क) दफा ४९ को उपदफा ४ को व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित कसैका विचार वा सामग्रीले यसखालको कसुर गर्न उक्साएको भनेर सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र सम्पादकहरुमाथि मुद्दा दायर हुन सक्ने संभावना छ । यसमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷सामग्रीका सन्दर्भमा भने यो दफा लागू नहुने भनेर उल्लेख गरिनु पर्दछ ।
(ख) दफा ५० को उपदफा ३ मा भनिएको छ ९३० नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कसैले लेखेर, वचनले, आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वैष वा अवहेलना गर्न–गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न–गराउन हुदैन । तर, यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्र्यादित आलोचना गरेकोलाई कसूर गरेको मानिने छैन भनिएको छ । यस व्यवस्थाले नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना नगरेको भन्ने आरोपमा जुनसुकै पत्रकारमाथि रिसइवी साध्न सक्ने तजविजी अधिकार दिएको देखिन्छ । हिजो पञ्चायतीकालमा राजाको आलोचना गर्न नपाइने नाममा जसरी सञ्चारमाध्यममाथि राजद्रोहको मुद्दा लगाउने गरिन्थ्यो, अहिलेको लोकतन्त्रमा पनि लेखेर, बोलेर वा आकार र चिन्हबाट सरकारको आलोचना गरे स्वस्थ र मर्र्यादित आलोचना नगरेको आरोपमा राजद्रोह मुद्दा लगाइन सक्ने ठाउँ छ । यसमा सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्न पाउने हक सुरक्षित हुनुपर्छ ।
(ग) दफा ६५ को उपदफा १ मा रहेको व्यवस्थाले पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीका कारण सार्वजनिक शान्ति खलबलिएको आरोप लगाएर पत्रकारहरुलाई जेल हाल्नेसम्मका कार्य हुन सक्छ ।
(घ) दफा ७० ९१० को व्यवस्थाले संचार माध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीले झुठ्ठा अफवाह फैलाएको अभियोग लाग्न सक्छ र पत्रकारहरु जेल जाने अवस्था आउन सक्छ ।
(ङ) ऐनका कुनै पनि प्रावधानमा सञ्चारमाध्यमबाट हुने कसुरलाई फौजदारी कसुर मानिनु हुँदैन र सञ्चारमाध्यममा लेखेर भएका गल्तीलाई देवानी कसुरसम्म मात्र सीमित राखिनु पर्दछ ।
(च) दफा ११९ अन्तर्गत अश्लीलता बढाउने सामग्री प्रचार–प्रसार गर्न सञ्चारमाध्यमलाई रोक लगाउने विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने देखिए पनि यससम्बन्धी शिक्षा र चेतनामूलक सामग्री प्रवाह गर्नेमाथि अश्लील सामग्री प्रवाह गरेको आरोप लाग्न सक्ने देखिन्छ । यसमा कुन प्रकारका सामग्री अश्लील हुने र कुन प्रकारका नहुने भनेर बृहद व्याख्या नै हुनुपर्ने देखिन्छ ।
(छ) दफा १५१ मा राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशान छापको अपमान वा क्षति गर्न नहुने र धारा १५२ मा राष्ट्रिय विभूितको अपमान गर्न नहुने प्रावधान छ । यसवारे सञ्चारमाध्यममा रचनात्मक सुझाव, बहससहित आउने सामग्रीबाट अपमान भएको आरोप लाग्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसमा पनि सञ्चारमाध्यमबाट हुने कसुरलाई फौजदारी कसुर मानिनु हुँदैन र जेल हाल्ने प्रावधानको साटो केही जरिवाना मात्र राखिनु पर्छ ।
(ज) दफा १५६ उपदफा ९१० को व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यममा हुने धार्मिक विषयका सामग्री प्रवाह तथा धार्मिक आडमा हुने गलत कार्यविरुद्ध सामग्री प्रवाहमा रोक लगाउन खोजेको देखिन्छ । यसमा सञ्चारमाध्यमका लागि छुट हुनु पर्दछ ।
(झ) संहिताको भाग ३ अन्तर्गत वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुरका दफा २९१ देखि दफा ३०२ सम्म अध्ययन गर्ने हो भने स्वतन्त्र पत्रकारितामै लगाम लगाउन सक्ने खतरा देखिएकाले संशोधन गरिनुपर्छ ।
(ञ) दफा ३०५ मा कसैलाई गाली गर्न नहुने र दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने प्रावधानहरु पनि सञ्चारमाध्यम र संचारकर्मी विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने देखिन्छ । ऐनका केही प्रावधानलाई टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतामै लगाम लगाउने गरी कार्यपालिकाका निकायहरु स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने हुनाले यिनमा संशोधन हुनुपर्छ ।

शन्तराम बिडारी
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ काठमाडौ