काठमाडौं । डा.स्वर्णिम वाग्लेले २०८२ चैत १३ गते अर्थमन्त्रीको सपथ लिएपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘नयाँ शैली’ को अपेक्षा अचानक बढ्यो ।

अर्थशास्त्री, पूर्वराष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष र सार्वजनिक नीतिका जानकारका रूपमा बनाएको छविले उनलाई परम्परागत अर्थमन्त्रीभन्दा फरक सोच्नु अस्वभाविक पनि होइन् ।

तर सरकारको नेतृत्व, कमजोर राजस्व, सुस्त पुँजीगत खर्च र राजनीतिक दबाबबीच डेढ महिनाको अवधिमा उनले गरेका कामलाई हेर्दा एउटा मिश्रित तस्वीर देखिन्छ । जसमा सुधारका संकेत पनि छन्, तर ठोस परिणाम अझै परीक्षणकै चरणमा छन् ।

पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयभित्र प्रशासनिक सुधार, बजेट अनुशासन र नीतिगत पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राखे । मन्त्रालयभित्र ‘मेरिट बेस्ड’ कार्यशैली, कर्मचारी व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा छरितोपन ल्याउने प्रयास भएको दाबी सरकारी वृत्तमा सुनियो । उनले पहिलो सातामै बजेट तयारी, कर संरचना, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासनबारे लगातार बैठक गरे ।

उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट बनेको छ । तर अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सीमित स्रोत र साधनको कठोर परिधिभित्र रहेर निर्माण भइरहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले नागरिक र जनप्रतिनिधिका असीमित चाहनाहरूलाई सीमित स्रोत साधनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यतामा अर्थ मन्त्रालय रहेको स्पष्ट पार्दै आइरहेका छन् ।

वाग्लेले सबैभन्दा धेरै जोड दिएको विषय हो सार्वजनिक ऋण । उनका अनुसार नेपालमा सार्वजनिक ऋणको आकार तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । सन् २०१६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ४२–४३ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

यससँगै उनले अर्को महत्वपूर्ण संकेत दिएका छन् अब बजेटको आकार कृत्रिम रूपमा ठूलो बनाइने छैन । विगतमा ठूलो बजेट ल्याउने तर त्यसको करिब ३० प्रतिशत रकम खर्चै नहुने प्रवृत्तिलाई उनले असफल मोडेलका रूपमा चित्रण गरेका छन् । त्यसैले आगामी बजेट ‘खर्च गर्न सक्ने क्षमता’ र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाअनुसार बनाइने उनको दाबी छ ।

यसले अर्थ मन्त्रालय अब लोकप्रिय घोषणाभन्दा ‘फिस्कल डिसिप्लिन’ तर्फ जान खोजिरहेको संकेत गर्छ । तर प्रश्न के उठ्छ भने नेपालजस्तो सुस्त अर्थतन्त्रमा अत्यधिक संयमले विकास खर्च झन् खुम्च्याउने त होइन ?

सार्वजनिक ऋण र यथार्थपरक बजेट
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा बढ्दै गएकोप्रति सचेत रहेको बताएका छन् । सन् २०१६ मा २५ प्रतिशत रहेको यस्तो ऋण अहिले ४२÷४३ प्रतिशत पुगेको बताउँदै उनले ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आइरहेका छन् ।

बजेटको आकार ठुलो बनाउने तर खर्च नहुने प्रवृत्तिलाई तोड्दै यसपटक जीडीपीको अनुपात र खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई हेरेर यथार्थपरक आकारको बजेट ल्याइने उनको भनाई छ ।

ठूला आयोजनामा नयाँ मोडालिटी
डा.अर्थमन्त्री वाग्लेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा ऋणको धराप (डेब्ट ट्रयाप) मा नपर्ने गरी लगानीको मोडालिटी तय गरिने बताएका छन् ।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल ऋण लिएर बनाए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको तितो यथार्थलाई हेरेर निजगढमा निजी क्षेत्र (पीपीपी मोडल) वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । ६ खर्ब लागत अनुमान गरिएको बुढीगण्डकी आयोजनालाई पनि ऊर्जा र गैर(ऊर्जा (पर्यटन, बस्ती विकास आदि) क्षेत्रमा छुट्टाएर लगानी जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बीमा र सहकारी समस्या
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले हालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मोडालिटी असफल सिद्ध भइसकेको बताउँदै आगामी बजेटमार्फत यसलाई पुनर्संरचना गरिने बताउँदै आइरहेका छन् । बिमालाई दिगो बनाउन चुरोट, रक्सी जस्ता वस्तुमा लाग्ने कर ( ट्याक्स) लाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने र नागरिकको आय स्तरका आधारमा (धनीलाई प्रिमियम, मध्यम वर्गलाई को–पेमेन्ट र गरिबलाई पूर्ण निःशुल्क) बिमा मोडालिटी लागू गरिने उनको योजना छ ।

सहकारीको समस्या समाधानका सन्दर्भमा पनि उनले पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने तर यसका लागि करदाताको पैसा भने प्रयोग नगरिने स्पष्ट पारेका छन् । सहकारीकै सम्पत्ति बेचेर वा चक्रीय कोष (रिभोल्भिङ फन्ड) मार्फत समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ ।

यो अवधारणा व्यवहारिक सुनिए पनि यसको कार्यान्वयन सजिलो छैन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले नै अस्पतालको भुक्तानी, सेवा गुणस्तर र वित्तीय दिगोपनको संकटमा छ । त्यसैले मोडालिटी परिवर्तनले मात्रै समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने बहस सुरु भइसकेको छ । देशभर हजारौं बचतकर्ता प्रभावित भएको सहकारी संकट पनि उस्तै छ ।

डेढ महिनाको अवधिमा वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग संवादलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन् । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत निकायसँगको भेटघाटले सरकार वित्तीय विश्वसनीयता कायम राख्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका प्रेस विज्ञप्तिहरूमा विदेशी सहयोग, पुनर्निर्माण सहायता र वित्तीय सुधारमा सहकार्यका विषय प्रमुख रूपमा आएका छन् ।

अर्कोतर्फ, सरकारको व्यापक ‘शासकीय सुधार’ एजेन्डासँग पनि वाग्लेको भूमिका जोडिएको देखिन्छ । सरकारी संरचना पुनरावलोकन, अनुत्पादक निकाय खारेजी, डिजिटल प्रशासन र खर्च नियन्त्रणजस्ता विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले अघि सारेका योजनामा अर्थ मन्त्रालय मुख्य भूमिकामा छ । तर चुनौतीहरू कम छैनन् । राजस्व संकलन अझै दबाबमा छ, पुँजीगत खर्च परम्परागत रूपमा कमजोर छ, र निजी क्षेत्रको मनोबल पूर्ण रूपमा फर्किएको छैन ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त रहँदा सरकारले घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा सफलता देखाउनुपर्ने दबाब बढेको छ । वाग्लेको बौद्धिक छवि बलियो भए पनि अब उनको मूल्यांकन भाषणभन्दा परिणामले हुनेछ ।

समग्रमा हेर्दा, अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको डेढ महिना ‘सुधारको प्रारम्भिक संकेत’ का रूपमा देखिएको छ । उनले प्रशासनिक सक्रियता, संयमित बजेट र नीतिगत सुधारको संकेत दिएका छन् । तर जनताले खोजेको कुरा संकेत होइन प्रत्यक्ष आर्थिक राहत, रोजगारी, लगानी वृद्धि र बजारमा आत्मविश्वास हो । त्यसैले वाग्लेको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ ।