सुर्खेत : संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कर्मचारीको अभावमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले अब आफैँ आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आइतबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना बितिसक्दा पनि कर्णालीमा प्रदेश सरकारको विकास बजेटको खर्च शुन्य छ । प्रदेश सरकारका संरचना स्थापना नभएको र कर्मचारी अभावले थप जटिलता पैदा भएको भन्दै प्रदेश सरकारले अब नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि अपुग कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवत्तासमेत रहेकी कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । केसीका अनुसार दसैं र तिहार लगत्तै कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।

कर्मचारी भर्नापछि बजेट कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले विषयगत मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयका लागि आवश्यक कर्मचारीको प्रस्ताव पनि तयार पारेको छ ।

सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गराउन भन्दै दुई हजार दुई सय ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको हो । जसमध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतमा रहने ७८ वटा कार्यालयका लागि सात सय ८९ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र त्यस मातहतमा रहने ११ वटा कार्यालयका लागि एक सय ८२ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका लागि एक १२ जना कर्मचारी र प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लागि १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको हो । प्रदेश सरकारका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय र त्यस मातहत रहने कार्यालयका लागि तीन सय चार जना कर्मचारी आवश्य रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र त्यस मातहतमा रहने २९ वटा कार्यालयका लागि पाँच सय १७ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहत रहने २४ वटा कार्यालयका लागि भने चार सय ४१ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।