काठमाडौ ।  मन्त्रिपरिषद्ले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई हटाउने निर्णय एकै दिन गर्‍यो ।

उक्त निर्णयलाई चुनौती दिन उपाध्याय र झा अदालत गए। मुदा दर्ता गर्न मात्र होइन पेसीका दिन पनि दुवै जना सँगै अदालत पुगेका थिए। तर अदालत पुगेको केही समयमै उपाध्याय र झा अलगअलग बाटोमा देखिए।

उपाध्याय अदालत पुग्दा मुुद्दा जित्ने आसमा थिए। तर झा मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा जुटे । त्यसपछि उपाध्यायले झालाई किन त्यसो गरेको भनेर प्रश्न गरे। झाले ‘कुरा मिलिसक्यो’ भन्दै पाँच औंला देखाए। उपाध्यायले पाँच औंलालाई ‘पाँच करोड रुपैयाँ’ भन्ने बुझे ।

लगत्तै अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झालाई टेलिकममा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव लगे। अर्का मन्त्री वर्षमान पुनले विरोध गरे।

बैठकमा झाको नियुक्तिबारे निर्णय भएन। अर्को पटकको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले फेरि झाको प्रस्ताव लगे। त्यो बैठकमा भने मन्त्री पुनले विरोध गरेनन्। केही दिनपछि झा र उपाध्यायको भेट फेरि अदालतमै भयो । झाले मुद्दा फिर्ता लिँदै उपाध्यायतर्फ तीन औंला देखाए । त्यसको अर्थ ‘थप तीन करोड रुपैयाँ’ थियो।

यो सबै घटनाक्रमबाट झाको थमौतीमा आठ करोड रुपैयाँ चलखेल भएको हुनुपर्छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झालाई किन हटाइयो र किन राखियो भन्ने उचित तर्क दिन नसक्नुको पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको स्रोतले बतायो।

यसरी रोकियो गोरखापत्रमा पाँच करोडको घोटाला

विराटनगरबाट पनि गोरखापत्र प्रकाशन गर्ने निर्णय पुरानै हो। तर यसका लागि मेसिन खरिद गर्न लाग्दा एक करोड दुई लाखको घोटालाको प्रयास भएको थियो। गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समितिमा कुरा नमिलेपछि त्यो बचेको छ। सञ्चालक समितिले मेसिन खरिद गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

भरतीय कम्पनी प्रेस लाइन इन्डियाबाट खारिद गर्न तयारी गरेको सो मेसिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र तत्कालीन महाप्रबन्धक वसन्त प्रकाश उपाध्यायबीचको टकरावले घोटाला हुनबाट बचेको स्रोतले बतायो। सो मेसिन किन्न तीन करोड ९८ लाख मूल्यमा कम्पनीसँग सहमति भएको थियो। तर कम्पनीले भने पाँच करोडको बिल बनाइदिने तयारी गरेको थियो। सञ्चालक समितिले परल मूल्यमै मेसिन किन्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।

गोरखापत्रमा डेढ करोडको फर्निचर किन्ने तयारी

गोरखापत्र संस्थानको विराटनगर कार्यालयका लागि डेढ करोड रुपैयाँको फर्निचर किन्ने निर्णय भएको छ। झन्डै एउट घर बनाउन पुग्ने पैसामा फर्निचर किन्ने निर्णयले यसमा पनि ठूलो घोटाला गर्ने तयारी भएको छ।