काठमाडौ ।   पार्टीका भ्रातृ संगठनलगायत तल्ला निकायसम्म एकीकरणको टुंगो लगाउन नेकपा सचिवालयको बैठक भोली मंगलबार बस्दैछ। बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी छ।

पार्टीले महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापालाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीका विषयमा गृहकार्य गर्न जिम्मा दिएको थियो। पौडेल र थापा कार्यदलले आवश्यक गृहकार्य गरेर त्यसको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइसकेको छ।

यसअघि नेताहरुबीच केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारी तोक्नु भन्दा पहिले पोलिटब्युरो गठन गर्ने सहमति भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालले सहमतिविपरीत केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी तोकेपछि मात्र पोलिटब्युरो गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरुको यस्तो तयारीप्रति पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ असन्तुष्ट भएका छन् ।

अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड गत साता पार्टी बैठक बोलाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका २१ केन्द्रीय सदस्यहरूमाथि कारबाही गर्ने सोचमा रहेको एक नेताले बताए। तर अध्यक्षद्वयको धारणासँग नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठ असहमत छन् । अध्यक्षद्वयले पार्टीभित्र विधिविपरीत एकलौटी गर्न खोजेपछि नयाँ मोर्चा बन्ने अवस्था उत्पन्न भएको स्रोतले बतायो। नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठबीच पछिल्लो समयमा मोर्चा बन्नुको कारण पनि यही रहेको बताइएको छ। ओली जसरी भए पनि २१ भाईलाई कोर्रा हान्ने सोचमा छन्,१२ जनालाई कारबाही गरे पार्टी बिभाजन हुने नेताहरुले सार्बजनिक रुपमै बताएका छ। भोलि कारबाही गरीए पार्टी फुट्ने श्रोतले बतायो।

नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पोलिटब्युरो गठनको प्रस्ताव अघि सारे पनि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजनपूर्व पोलिटब्युरो गठन नगर्ने अडान लिएपछि पोलिटब्युरो गठन प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको हो।

नेकपाको विधानमा केन्द्रीय सदस्यको एक तिहाई संख्या पोलिटब्युरो रहने प्रावधान छ । केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय छ । जसअनुसार १४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो बनिसक्नुपथ्र्याे । तर, एकीकरण भएको सात महिनामा पनि पोलिटब्युरो गठन नभएको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि झाँगिएको छ । ४५ सदस्यीय स्थायी समिति भने यसअघि नै गठन भइसकेको छ ।

प्रदेश १ मा २०७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी प्रस्तावित छ । त्यस्तै दुई नम्बर प्रदेशमा २०० सदस्यीय कमिटी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश ३ मा २१७ र गण्डकी प्रदेशमा १८७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बन्नेछ । प्रदेश ५ मा २०३ र कर्णाली प्रदेशको प्रदेश कमिटीको संख्या १७५ रहने नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी प्रस्तावित छ । त्यस प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदेशको पदेन सदस्य रहने व्यव्स्था गरिएको छ।
यस अघिको सचिवालयको बैठकले प्रदेश कमिर्टी तथा जिल्ला ईन्चार्जका बारेमा माप दण्ड तयार गरेको थियो । तर त्यो विपरित गण्डकी प्रदेश इन्चार्जमा त्यस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरूङ र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पनि प्रदेशको इन्चार्ज बनाईयो। तर यस बिषयमा पनि नेपाल पक्षले ठुलो आपति जनाएको छ।

नेपालले सार्वजनिक रूपमै दोहोरो जिम्मेवारीको आलोचना गरेका छन् । तर, बिहीबारको सचिवालय बैठकले दोहोरो जिम्मेवारी ‘नहटाउने’ निर्णय गरेपछि सांसद (प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा) तथा मन्त्रीहरूलेसमेत जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको भूमिका पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ ।