काठमाडौँ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले राजश्वमारा एनसेलको लाभकर उठाउन आग्रह गरेको छ । लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाभकर जसरी पनि उठाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

कम्पनीले अटेर गरे सरकार कम्पनीसंग लोभलालचमा नफसीकन सरकारले एक्सन लिनुपर्ने समिति सदस्यहरुको भनाई छ ।

स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ९ गते एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई बेचेको थियो । उक्त किनबेचमा नेपालले पूँजीगत लाभकर उठाउन सकेको छैन ।

विसं २०७३ माघमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थमन्त्रालयलाई कर उठाउन निर्देशन दिएको थियो तर अहिलेसम्म एनसेल खरीद बिक्रीको पूँजीगत लाभकर उठ्न सकेको छैन ।

एनसेल खरीद बिक्रीमा टेलिया सोनेराले रु ६० अर्ब ७१ करोड तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाका अनुसार सोनेराले एनसेलमार्फत लैजान खोजेको लाभांश रकम रोक्का राखेर त्यसैबाट कर उठाउन प्रयत्न भए पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश तथा कानूनी प्रक्रियाका कारण जटिल भएको छ ।

सो कम्पनीको सेटिङ उच्च राजनीतिक नेतृत्वका साथै अदालतसम्म भएकाले उनीहरुले खुलेयाम त्यत्रो ठुलो अंक्को राजश्व नतिरेर राज्यलाई ठगि गरिरहेका छन् । त्यसमा वर्तमान सरकार पनि लाचार बनेको छ ।

यता सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अन्तःशुल्क स्टिकर नेपाली कम्पनीबाटै छपाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सिंहदरबारमा भएको बैठकले स्टिकर छपाइका लागि विदेशी कम्पनीको भरपर्दा करोडाँै रकम विदेशिएको भन्दै नेपालमै सुरक्षित मुद्रण स्थापना गर्न आग्रह गरेको हो । समितिका सभापति भरत शाहले नोट तथा राहदानीजस्ता महत्वपूर्ण छपाइ गर्ने नेपाली कम्पनीले किन स्टिकर छाप्न नसक्ने भनी प्रश्न उठाउँदै नेपाली कम्पनीबाटै छपाइ भए ठूलो रकम विदेशिनबाट जोगिने भएकाले स्वदेशमै छपाइको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

आन्तरिक राजश्व विभागले मदिराजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क स्टिकरमार्फत राजश्व उठाउँदै आएको छ । उक्त स्टिकर छपाइ अहिले पनि विदेशी कम्पनीबाटै गरिन्छ । नेपाली कम्पनीले छपाइसम्बन्धी काममा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै लेखा समितिलाई निवेदन दिएका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले भने सुरक्षा प्रणालीलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुगेका विदेशी कम्पनीबाट स्टिकर छपाइदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

एक पटकको स्टिकर छाप्न रु ५६ करोड लाग्ने बताइन्छ । मदिराजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क स्टिकरबाट सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु ५७ अर्ब ८७ करोड २६ लाख ३५ हजार वार्षिकरुपमा सङ्कलन गर्ने गरेको राजश्व सचिव ढुङ्गानाको भनाइ छ । यो रकम जम्मा गर्ने आधार नै अन्तःशुल्क स्टिकर हो । स्टिकर असाध्यै प्राविधिक र संवेदनशील विषय भएको र सुरक्षित मुद्राका लागि कोड नम्बर राख्नुपर्ने भएकाले विदेशी कम्पनीनै ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले अहिले पाँचाँै पटक ग्लोबल बोलपत्रमार्फत इण्डोनेसियाको एक कम्पनीबाट स्टिकर छाप्दै आएको छ । उक्त स्टिकर छाप्न चाहने नेपाली कम्पनीले सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरी कम्तीमा दुई देशको छपाइ गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड बोलपत्रमा राखेकाले नेपाली कम्पनीले प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन नसकेको गुनासो छ ।

सचिव ढुङ्गानाका अनुसार सरकारले झण्डै रु २२ अर्बको लगानीमा आफ्नै सुरक्षित मुद्रण स्थापना गर्न लागेको र यसका लागि चालू आवमा रु छ अर्ब बजेट विनियोजन भइसकेको छ ।

हेटाँैडामा यस्तो मुद्रण स्थापना गरिनेछ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले सुरक्षा र गुणस्तरलाई मध्यनजर गरी विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपरेको उल्लेख गर्दै गुणस्तर मापदण्ड पुगेका नेपाली कम्पनीले प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

समितिका अधिकांश सदस्यले नेपालमै सुरक्षा छपाइसम्बन्धी व्यस्था गरी नेपाली उद्योगको प्रोत्साहन गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठी, विशाल भट्टराई, तेजुलाल चौधरी, अमनलाल मोदीलगायतले स्टिकर छपाइको काम स्वदेशी कम्पनीले गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।