काठमाडौं, साउन २६ । पूर्व सभामुख एवं प्रतिनिधि सभा सांसद ओन्सरी घर्तीले लोकसेवा आयोग र स्थानीय तहले कर्मचारीको असमावेशी विज्ञापन निकाल्ने र नियुक्ती गर्ने कार्य गलत भएको बताएकी छिन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ(फोनिज)को २० औं स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित संवैधानिक व्यवस्था र मिडियामा समावेशीको अवस्था बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गरेपछि उनले स्थानीय तह

ले पनि समावेशी प्रकृया मिचेर कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य गलत भएको दाबी गरिन् ।
‘संविधान अनुसार कर्मचारीको असमावेशी र असमानुपातिक विज्ञापन र नियुक्ती प्रकृया उपयुक्त कार्य होईन,’ उनले भनिन्, ‘त्यो कार्यले विभेद र उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित लगायतलाई घाटा लागेको छ ।’

समावेशी र समानुपातिक कार्यान्वयनको पक्षमा आफु सदैव लडिरहने भन्दै उनले त्यसले नै देश विकास र एकताबद्ध हुने दाबी गरिन् । ‘सभामुख भएको मान्छे जातिय कुरा गर्नुहुन्छ, महिलाको कार्यक्रममा जानुहुन्छ भनेर गुनासो पनि सुन्छु,’ उनले भनिन्, ‘म जुन क्षेत्रबाट आएको हुँ, त्यसक्षेत्रको दुःख, पीडा, अधिकारबारे मैले चासो दिनैपर्छ ।’

प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा विकृती बढीरहेको भन्दै उनले मिडिया र पत्रकार थप जिम्मेवार र सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिईन् । ‘कहिले देश भुल्ने, कहिले जनता भुल्ने विकृतिहरु पनि भईरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘देश र जनताप्रति मिडिया सधैं जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ ।’ भ्यू, लाईक, शेयर र चर्चा भन्दा पनि सत्य, तथ्य र निष्पक्षमा मिडियाले बढी जोड दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

प्रदेशको नाम नेवाः ताम्सालिङ्ग नै हुनुपर्छः कानूनमन्त्री जम्कट्टेल
प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाका लागि सकारात्मक ढंगले खबरदारी गर्नुपर्ने बताए ।

‘राजनैतिक परिवर्तन भयो, सत्ता परिवर्तन पनि भयो,’ उनले भने, ‘कर्मचारी परिवर्तन नहुने, काम गर्ने तरिका परिवर्तन नहुने भएकाले संविधानमा व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।’
‘संविधानमा समावेशी र समानुपातिकमात्र होईन, पहिचानको कुरा पनि छ,’ उनले भने, ‘नयाँ ढंगले बहस र छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

संविधान, समावेशी र समानुपातिकलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरी पुराना ऐन, कानून खारेज गराउन पत्रकारले भुमिका खेल्नुपर्ने भन्दै उनले परिवर्तनलाई पूर्ण कार्यान्वयन नगरे शासन व्यवस्था नै खतरामा पर्ने बताए ।

प्रदेश ३ मा नेवार र तामाङको बाहुल्य रहेको भन्दै उनले प्रदेशको नाम नेवाः ताम्सालिङ्ग राख्नुपर्ने जिकिर गरे । ‘प्रदेशको नाम बागमती राख्ने रे, खोलाले मागेको हो संघीयता ? डाँडाकाँडाले मागेको छ त संघीयता ?’ उनले भने, ‘प्रदेशको नाम नेवाः ताम्सालिङ्ग नै राख्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य तारानारायण श्रेष्ठले समावेशी, समानुपातिकको वकालत गर्ने पार्टी र नेता नै सरकार र संसदमा भएकाले जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिदै मिडिया र पत्रकारले पनि सशक्त भुमिका खेल्नुपर्ने बताए । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ(फोनिज)का अध्यक्ष डण्ड गुरुङले समावेशी, समानुपातिकसम्बन्धी संविधानमा धेरै राम्रा कुरा भएपनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गुनासो गरे ।

‘जुन मर्मले समावेशी ल्याईएको थियो, तर व्यवहारमा भईरहेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले त समावेशी, समानुपातिकलाई अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गर्ने गरेकोमा दुःख लाग्छ ।’ उत्पीडित र पछाडी पारिएका बर्गको अधिकारका लागि दश बर्षे जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी सरकारमा भएपनि संविधानकै धज्जी उडाउने काम भईरहेको भन्दै उनले संविधानको विरुद्धमा ऐन बनाउने अधिकार कसैलाई नभएको जिकिर गरे ।

फोनिज प्रदेश ३ का अध्यक्ष पेमा लामाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश ३ की सांसद लालकुमारी पुन, फोनिजकी केन्द्रीय सदस्य सन्चु ब्लोन, फोनिजका प्रदेश ३ ईन्चार्ज समिर बलामी, फोनिज प्रदेशका उपाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछाप शाखाका अध्यक्ष रमेश ढुङ्गेल, फोनिजका जिल्ला अध्यक्षहरुको तर्फबाट रामेछापका अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।