काठमाडौं, ११ भदौं । मंगलबारदेखि सुरु भएको सवारी साधानको कुम्भ मेला नाडा अटो शोलाई लक्षित गरेर बैंकहरूले सस्तो ब्याजमा सवारी कर्जा दिने योजना ल्याएसँगै मध्यम वर्गको गाडी चढने चाहना पूरा हुने देखिएको हो। यो भए संगै बैंकहरूले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिएर मध्यमवर्गको गाडी चढने सपना पूरा गर्दै छन्।

विद्युतीय सवारी साधनका खरिदका लागि नबिल बैंकले ९.५९ प्रतिशत ब्याजमा सवारी साधन कर्जा दिने योजना ल्याएको छ।

बैंकहरूले साढे ९ प्रतिशत ब्याजदरमा नै अटो लोन दिन तयार भएका छन्।विद्युतीय सवारी साधनका लागि कुल गाडी मूल्यको ८० प्रतिशत ऋण दिन सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

एभरेष्ट बैंकले ५ वर्षे अवधिका लागि ९.६६ प्रतिशत र ७ वर्षका लागि दिइने ऋणमा १०.१२ प्रतिशत ब्याजमा अटो लोन दिने योजना ल्याएको छ।

अन्य बैंकले पनि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेका छन्।

बैंकहरूले पछिल्लो समय रकम अभाव भएपछि बैंकरहरूले सवारी साधन खरिदका लागि दिने कर्जाको ब्याजदर बढाएर १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका छन्।

बैंकहरूमा कर्जा दिने पैसा अभाव भएको भन्दै ब्याज दर केही माथि पुर्‍याएका हुन्।

तर, नाडा अटो शोलाई लक्षित गरेर उनीहरूले साढे ९ प्रतिशत ब्याजदरमै सवारीसाधन खरिद गर्न ऋण दिने भएका छन्।

बैंकहरूको पहिलो प्राथमिकता सवारी साधन खरिदमा कर्जा दिनेमा पर्छ। सवारी साधन खरिदमा अहिले बैंकहरूले अर्बौं रकम लगानी गरेका छन्।

बैंकहरूले दिने कर्जामध्ये सबैभन्दा सजिलो र छिटो दिने कर्जा भनेको नै सवारी साधन किन्न हो।

बैंकहरूले सवारी साधन खरिदमा दिने कर्जा धेरैजसो ७ वर्षे छ। खरिद गर्ने व्यक्तिले चाहेमा र उसको समय बढाउन र घटाउन पनि सक्छन्।

घर कर्जा जस्तो १५ वा २० वर्षको अवधिको कर्जा भने यसमा हुँदैन।

कुल कर्जा रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याजलाई जोडेर एकमुष्ट बनाएपछि महिनाले भाग गरेर प्रत्येक महिना कति रकम तिर्ने भनी किस्ताको रकम निर्धारण गरिन्छ।

कर्जा रकम र ब्याजसमेत जोडेर हुने कुल रकममा बैंकले बनाउने इएमआई फर्मुलाले हिसाब गरी किस्ता रकम निर्धारण गर्ने प्रचलन छ।

राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजनका सवारी साधन खरिद गर्दा ५० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि यो सीमा अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म मात्र थियो।

बैंकले अटोलोन दिन कम गर्दा गाडी बिक्री २५ प्रतिशतसम्म घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

अब ५० प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’ (नगद भुक्तानी) गरेर कार किन्न पाइने छ। बाँकी पैसा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पाउँछन्। सरकारले भाडाका सवारी साधनलाई भने यो सुविधा दिएको छैन।

निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा मात्रै उक्त व्यवस्था लागू भएको छ। सार्वजनिक, भौतिक निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने गाडीलाई यो सुविधा लागू हुँदैन्।