काठमाडौँ, ७६ पुस१९। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच दुई वर्षभित्रै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इन्फरमेशन सुपर हाई-वे अर्थात सूचना महामार्ग बनाउने सम्झौता भएको छ।

शुक्रबार दूर सञ्‍चार प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्‍यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन।

यो सम्झौतासँगै नेपाल टेलिकमले दुई प्रदेश र बाँके तथा बर्दिया गरी २० जिल्लामा इन्फरमेशन सुपर हाइवे निर्माणको जिम्मा पाएको छ।
सो आयोजनाअन्तर्गत करिब २४०० किमि इबर नेटवर्कमा अन्डरग्राउण्ड एडीएसएस फाइवर तथा बुरेइड क्याबल (डिबीसीसी) विस्तार गरिनेछ।

१६ महिना अघि ठेक्का पाएको स्मार्ट टेलिकमले कुनै पनि काम गर्न नसकेपछि खोसिएको उक्त परियोजना टेलिकममार्फत अगाडि बढाउने गरी शुक्रबार द्वीपक्षिय सम्झौता भएको नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार क्षेत्रमा कूल २ हजार ४ सय किलोमिटर लामो अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल विछ्याइनेछ भने त्यसका लागि प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट अधिकतम ३ अर्ब ८१ लाख रुपैयाँ टेलिकमलाई उपलब्ध गराउनेछ। यस्तै नेपाल टेलिकमले तीन महिनाभित्र परियोजनाको टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्‍न गर्नुपर्नेछ।

यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा नयाँ निर्माण गरिने अप्टिकल फाइवर नेटवर्क न्यूनतम ९६ कोर हुनुका साथै जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकासम्म क्रमशः न्यूनतम ४८ र २४ कोरको अप्टिकल फाइवर नेटवर्क विस्तार गरिनेछ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी नेपाल टेलिकमबाट निर्माण एवं सञ्चालन हुने सो अप्टिकल फाइवरमा पूर्वाधार डिजिटल नेपालको लागि मेरुदण्डको रुपमा सूचना महामार्ग निर्माण हुने छ।

गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा निर्माण गर्ने भनिएको सूचना महामार्गको जिम्मा समेत टेलिकमलाई दिने भनिएतापनि यस अघि ठेक्का पाएको यूटीएल मुद्दामा गएपछि अदालती ढिलाइका कारण हाल उक्त परियोजना अलपत्र अवस्थामा छ।

तीन खण्डमा विभाजन गरी अगाडि बढाइएको परियोजना अन्तरगत हरेक जिल्ला सदरमुकाम र गाउँपालिका तथा नगरपालिका केन्द्रलाई अप्टिकल फाइबरले जोड्ने सरकारको योजना छ।

यो अप्टिकल फाइबर पूर्वाधारमार्फत निर्माण हुने सूचना महामार्ग डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पार्न महत्वपूर्ण मेरुदण्ड सावित हुनेछ । साथै उक्त पूर्वाधारको सह–प्रयोगमार्फत ठूला सञ्चार पूर्वाधारमा हुने दोहोरो लगानी समेत न्यूनीकरण हुनेछ।

यस्तो राष्ट्रब्यापी पूर्वाधारबाट देशमा दूरसञ्चार सेवा तथा सूचना प्रविधिमा आधारित ई–गभर्नेन्स लगायतका सेवालाई सस्तो, सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने छ।

यस कार्यको लागि नेपाल टेलिकमले बोलपत्रबाट प्रतिस्पर्धा गराई प्राप्त हुने रकममा अधिकतम ३ अर्ब ८१ लाखमा नबढ्ने गरी प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट रकम प्रदान गर्नेछ।

यस कार्यको लागि आह्वान गरिने सम्पूर्ण बोलपत्रहरु तीन महिना भित्र प्रकाशन हुनेछ भने नेपाल टेलिकमले ठेक्का सम्झौता गरेको २ वर्ष भित्र आवश्यक हुने पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम बीच एक महिना भित्र यस सम्बन्धी सम्झौता गर्ने गरी गत मंसिर १९ गते समझदारी भएको थियो। कम्पनीले हाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा समेत नेटवर्क विस्तार गरिरहेको छ।