नेपाल राष्ट्र बैंकले तेस्रो मौद्रिक समीक्षामा गरेका नयाँ व्यवस्था हिजो मंगलबार देखि कार्यान्वयनमा आएको छ।

जसअनुसार बैंकले निषेधाज्ञा अवधिभर र निषेधाज्ञा सकिएको १ महिनासम्म कुनै पनि ऋणीको सम्पत्ति लिलामी वा असुलीसम्वन्धी सूचना जारी गर्न पाउने छैनन्।

निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेप, जमानत तथा प्रतीतपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न सक्नेछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न सक्नेछन् । सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्नेछ।

विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी÷गराई सो को पुष्टि गर्ने व्यवस्था गरी निष्क्रिय खाता सुचारु गर्न सकिने छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई एसएमएस/इमेलमार्फत् तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

ब्याज पुँजीकरणको लागि यस बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका विद्युत परियोजनाहरुको आवश्यक व्यवसायिक संचालन मिति परिवर्तन भएमा परिवर्तित अबधिसम्मको ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन।