काठमाडौं ।चौतर्फी विरोधका बाबजूद अन्ततः कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट आज जेठ १५ गते नै सार्वजनिक गरेको छ ।

संसद नै नभएको अवस्थामा जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने कुनै बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।यो बजेटको आधारभूत संरचना अर्थात नीति तथा कार्यक्रम पनि राष्ट्रपतिले संसदमा पढेर सुनाउने व्यवस्था अनुरुप भएको छैन ।

पूर्व अर्थमन्त्रीहरुदेखि विज्ञहरुले समेत चालू आर्थिक वर्ष सकिन अझै ४५ दिन बाँकी रहेको हुँदा अहिले संविधानले व्यवस्था नै नगरेको यो बजेट ल्याउन आवश्यक नरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको शुरुवाती समयमा मात्र अत्यावश्यक खर्चको लागि एक तिहाइ बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।

तर सबैको सल्लाह र सुझावलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले आफैंले घोषणा गरेको मध्यावधी चुनावको मुखमा वितरणमुखी एंव लोकरिझ्याईं गर्ने खाले बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा यो बजेटलाई कति महत्वपूर्ण र गम्भिरताका साथ लिने भन्ने प्रश्न आफैंमा महत्वपूर्ण छ ।यही जटिल र विवादास्पद पृष्ठभूमिमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र उनका मन्त्रीहरुले लामो समयदेखि भन्दै आएको वृद्ध भत्ता वृद्धि यो बजेटले गरेको छ । जेष्ठ नागरिकहरुको लागि मासिक भत्ता ३ हजार बाट ४ हजार रुपैयाँ यो बजेटले पुर्याएको छ ।

कामचलाउ सरकारले राज्यलाई दीर्घकालीन भार पर्ने, लोकप्रियतामुखी र चुनावकेन्द्रित भएर वितरणमुखी बजेट ल्याउन नहुने अधिकांश विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको सुझावविपरीत सरकारले बजेटबाट वृद्ध भत्ता बढाएको हो ।

यसैगरी अन्य वितरणमुखी र पपुलिष्ट कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा परेका छन् ।असफल भइसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रभावकारी योजना र संरचना विनाको यो कार्यक्रम कार्यकर्ता पोस्न र आगामी चुनावमा उनीहरुलाई परिचालन गर्नका लागि प्रयोग हुन सक्ने देखिएको छ ।

स्टार्टअप व्यवसायहरुले लागि सहुलियत दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने योजनामा पनि प्रशस्तै शंका गर्न सकिने ठाउँहरु छन् । प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत दरमा ऋण प्राप्त गर्न सकिने कार्यक्रम कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले अघिल्ला वर्षहरुमै असफल भइसकेका कार्यक्रमहरु हुन् ।

विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क सिम कार्ड र सहुलियत दरमा ल्यापटप जस्ता कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा परेका छन् । पत्रकारहरुलाई निःशुल्क उपचार र ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा पनि बजेटमा अटाएका छन् ।

सरकारले यो बजेटमा स्वभाविक रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ३२ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि आगामी वर्ष १ खर्ब २२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि ३७ अर्ब ५७ करोड र निःशुल्क खोपको लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो अहिलको अवस्थामा सकारात्मक छ ।

यद्यपि कोरोनाको अहिलेको महामारीको चपेटामा परेका दैनिक ज्यालादारीहरु लक्षित कार्यक्रमहरु बजेटको प्राथमिकतामा परेका छैनन । महामारीको चपेटामा परेका साना तथा मझौला व्यवसायले पनि उल्लेख्य राहत बजेटबाट प्राप्त गरेका छैनन् । आयकरमा छुट दिइएको छ । व्यवसाय नै बन्द भएर आम्दानी नभएको अवस्थामा आयकरमा छुट दिनु हास्यास्पद लाग्छ ।

शिक्षामा सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक विद्यालयमा एक स्वास्थ्यकर्मी राखिने र शैक्षिक सत्रको शुरुवातमा सबै विद्यार्थीहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने भन्ने राम्रो कार्यक्रमले बजेटमा ठाउँ पाएको छ ।

यसैगरी सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा पूर्वाधार विकासको लागि १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययनको लागि १० अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । सातदोबाटो, ग्वार्को र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर बनाइने भनिएको छ भने कोटेश्वर–जडिबुटीमा सुरुङमार्ग बनाउने बताइएको छ ।

सामान्य नेपाली जनताको रेल, फ्लाइओभर र सुरुङ मार्ग प्रतिको लगावलाई आगामी चुनावमा ‘क्यास’ गर्न खोजेको देखिन्छ ।

चुनावलाई नै लक्षित गर्दै कर्मचारीहरुको भत्तालाई यथावत राख्दै तलब मासिक २ हजार रुपैयाँले बढाइएको छ ।

२०८८ सालसम्म साना पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतिय सवारीले प्रतिस्थापन गर्ने महत्वाकांक्षी एवं सकारात्मक योजना पनि बजेटमा परेको छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनको लागि ५ वर्षसम्म सडक र भन्सार कर छुट दिइएको छ । ४० माइक्रोन भन्दा पातला प्लाष्टिकमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । यी विषयहरु सकारात्मक छन् ।

निषेधाज्ञाको अहिलेको समयमा एकमात्र चलायमान बजारको दिगो विकास र स्थायीत्वको लागि काम गरिने बताइएको छ । सदा झैं यो क्षेत्रलाई समेट्ने कुनै ठोस कार्यक्रम बजेटमा आएको छैन । यसका अलावा आगामी वर्षदेखी वस्तु विनिमय बजारको शुरुवात गर्ने बताइएको छ ।यसैगरी सांसद विकास कोष यो बजेटले खारेज गरेको छ, जुन सकारात्मक छ ।

समग्रमा भन्दा बजेट चुनावमुखी र वितरणमुखी देखिएको छ । प्रभावकारी संरचना र नीति बिना धेरै वितरणमुखी कार्यक्रमहरु बजेटमा परेका छन्, जुन कामचलाउ सरकारले चुनाव अगाडी गर्न मिल्दैन ।

जनप्रतिनिधिहरुका बीच छलफल र प्रस्तुत भएर आउनुपर्ने ठाउँमा जर्बजस्ती अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटबाट कति आश गर्ने र त्यसलाई कति महत्वका साथ हेर्ने भन्ने विषय त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ ।