काठमाडौँ ।  सर्बोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि पुर्ण इजलासमा पुगेको सामाजिक सुरक्षा कोष बिरुद्धको मुद्दामा आइतबार पुन: सुनुवाइ सुरु भएको छ। शुक्रबार पहिलो पटक पूर्ण इजलासमा छलफल भएको थियो।

२२ वटा बाणिज्य बैंकहरुका कर्मचारी र युनियनहरुले हालेको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको हो। सरकारले खाइपाइ आएको तलब सुविधासमेत घट्ने गरी बिभेदकारी नीति लिएको भन्दै बैंकका कर्मचारीले मुद्दा हालेका हुन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनु पर्ने र योगदान रकम जम्मा गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ। श्रम ऐनको ब्यवस्था अनुसार, कर्मचारीको १० सहित कुल ३१ प्रतिशत रकम जम्मा भएपनि त्यो एकमुस्ट झिक्न नपाइने भन्दै ऐनमार्फत संविधानमै भएको सम्पति माथिको अधिकार खोस्न खोजिएको कर्मचारीको आरोप छ।

उनीहरुले कोषलाई स्वेच्छिक बनाउनु पर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुसमेत उल्लङघन हुने गरी ऐन आएकाले त्यसलाई संविधासंमत बनाउन माग गरेका छन्।

आइतबार न्यायाधिस अनिलकुमार सिन्हाको नेतृत्वमा रहेको कुमार चुडाल र नहकुल सवेदीको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। यसै साता फैसला आउने संभावना छ।