काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भारतीय चिया बोर्डले गत मे १ देखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेजर’ (एसओपी) तथा प्रत्येक खेपमा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको भन्दै यसको समाधानका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

महासंघले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको चिया क्षेत्र कृषि, उद्योग, निर्यात तथा रोजगारीका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण र रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित रहेको उल्लेख गर्दै उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि तत्काल ठोस कूटनीतिक तथा नीतिगत कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

महासंघका अनुसार नेपालको चिया क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ग्रामीण रोजगारीको महत्वपूर्ण आधार हो। यस क्षेत्रले वार्षिक १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आएको छ भने हरेक वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिया भारत निर्यात हुने गरेको छ। यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको महासंघले जनाएको छ।

चिया उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारी तथा मजदुरलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ भने राज्यलाई वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्वसमेत बुझाउँदै आएको छ। तर छिमेकी मुलुकले लागू गरेको नयाँ मापदण्डका कारण उद्योग नै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको महासंघको भनाइ छ।

भारतीय पक्षले लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत झन्झटिलो गुणस्तर परीक्षण, परीक्षण प्रतिवेदन आउन २० देखि २५ दिन लाग्ने प्रक्रिया, अनिवार्य गोदाम शुल्क तथा गुणस्तर प्रतिवेदन कमजोर आएमा चिया नष्ट गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले नेपाली चिया निर्यात प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ।

निर्यात प्रभावित हुँदा उद्योगहरूको नगद प्रवाह रोकिएको, किसानलाई हरियो चियापत्तीको भुक्तानी गर्न, मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन तथा सरकारलाई कर र विद्युत् महसुल बुझाउनसमेत कठिनाइ उत्पन्न भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महासंघले निर्यातजन्य वस्तुको गुणस्तरसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ‘एक्रिडिटेड ल्याब’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। यस विषयमा महासंघले लामो समयदेखि सरकारसँग माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै निर्यातमा देखिने गुणस्तरीय अवरोधको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

महासंघले चिया क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ किसान, मजदुर तथा उद्यमीहरूको भविष्यसँग जोडिएको यस संवेदनशील विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट निकास निकाल्न हार्दिक आग्रह गरेको छ।